३ बैशाख,काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकका बाँकी विवादहरु सुल्झाउन गठित संसदीय उपसमिति आफैं निस्क्रिय बन्न थालेको छ । १५ दिनको म्याद पाएको उपसमितिले एक महिना बित्न लाग्दा पनि ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन ।

बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि गत चैत ७ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सहमति खोज्न भन्दै ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर १५ दिनभित्र मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।

तर, हालसम्म ठोस प्रगति नभएको उपसमिति संयोजक बिजय सुब्बा बताउँछन् ।

‘ठोस सहमति भइसकेको छैन् । बहस जहाँ थियो अहिले पनि त्यहिँ छ,’ संयोजक सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भने ।

नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई समान व्यवहार गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य विवाद छ । त्यस्तै खारेजी भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए कति सजाय गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ ।

यी विषयमा सहमति जुटाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपसमितिको नियमित बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन । हालसम्म उपसमितिका औपचारिक दुई वटा मात्र बैठक बसेका छन् । पहिलो बैठकले विजय सुब्बालाई संयोजक तोक्यो । दोस्रो बैठकले कुनै पनि प्रावधानमाथि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके बहुमतको आधारमा (भोटिङ) मार्फत पनि निर्णयमा पुग्न सक्नेगरी कार्याविधि पारित गर्यो ।

उपसमितिमा नेकपाका सांसदहरु विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल र लक्ष्मी चौधरी छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र मीना पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रामसहाय यादव, राजपाका राजकिशोर यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहेका छन् ।

उपसमिति सदस्यहरुका अनुसार मुख्य विवादको विषय अंगिकृत नागरिकताबारे दुबै बैठकमा ठोस प्रस्ताव आउन सकेको छैन । संसद अधिवेशन स्थगित भएका कारण नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल पनि स्थगित भएको उपसमिति समिति सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले केही छलफल भएको छैन । सदन स्थगित भएको हुनाले नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल पनि स्थगित जस्तै छ ।’

नेकपाभित्रै कुरा नमिल्दा समस्या: कांग्रेस

दोस्रो बैठकमा विवादित विषयमा कसरी सहमति जुटाएर जाने भन्ने ढङ्गको सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले सत्तारुढ नेकपालाई अंगिकृत नागरिकताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए ।

तर, त्यसपछि उपसमितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । ‘उहाँ (नेकपा) हरुको आन्तरिक कुरा मिलेको छैन होला । त्यहि भएर संयोजकले बैठक बोलाउनु भएन कि भन्ने लाग्छ । तर, बैठक बस्नुपर्यो भनेर हामीले कुरा त गरिराखेका छौं,’ उपसमिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।