प्रदेश १ मा राजधानीसँग जोडेर विराट क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकको चर्चा

८ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश राजधानीको विषयसँग जोडेर चर्चा भएको छ ।

विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले सुनसरीका सात र मोरङका पाँचवटा स्थानीय तह समेटेर बृहत विराट क्षेत्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका छन् । त्यस्तै सुनसरीका धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी अधिवेशनबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका बेला विराट क्षेत्रको विधेयकलाई राजधानीको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

विधेयकमाथि आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदले विधेयकको उद्देश्य के हो भनी प्र्शन गरेका छन् । सत्तापक्षका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले कानुन बनाउँदा के उद्देश्यका लागि बनाउन लागिएको हो प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले यो विधेयकमा विकासको मोडल प्रष्ट नभएको र राजधानी समेटिने कुरा पनि समावेश नगरिएको भन्दै अलमलमात्र सिर्जना गर्न खोजिएको धारणा राखे ।

विधेयकमा विराट क्षेत्र विकास समितिमा रहने पदाधिकारीका कसूर, कारबाही र सजायको व्यवस्था समेत नगरिएको भन्दै आर्थिक भार थोपर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको घिमिरेले आरोप लगाए ।

सत्तापक्षकै सांसद उमिता बराइलीले सरकारले बृहत विराट क्षेत्र विकासको अवधारण दीर्घकालीन महत्वका साथ ल्याएको भए पनि यसको सीमा क्षेत्र निर्धारण लगायतका बिषय नसमेटिएको बताइन् ।  यस क्षेत्रको विकासको आधार तय गर्ने नाममा प्रदेशको राजधानी र केन्द्रलाई विकेन्द्रितकृत गर्न खोजेको भए त्यो गलत हुने उनको भनाइ छ ।

सत्तापक्षकै अर्का सांसद एकराज कार्कीले विराट क्षेत्र विकासको अवधारण राजधानी समेट्ने उद्देश्यका साथ आएको हो वा विकासको दृष्टिकोणले भन्ने प्रष्ट नभएको बताए । उनले बृहत विराट क्षेत्र विकासको नाममा राजधानी र केन्द्रलाई विकेन्द्रित गर्ने मनसायले ल्याएको भए यो जनतालाई दुख दिने काम मात्र हुने धारणा राखे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बृहत विराट क्षेत्र विकासकोे प्रस्तावको मोडालिटीे प्रस्ट नहुँदा विकासको नाम जोडेर केही मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको देखिएको बताए । उनले सरोकारवालासंगको छलफल विना हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै बृहत विराट क्षेत्र विकासको नाम दिए पनि यो मधेसप्रति उदासिन देखिएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको विधेयकमा १२ दफा र १ अनुसुची रहेको छ ।