१० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्वा चलाउन नदिने कानुनी ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल राष्ट्रियसभामा पुगेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधयेकले फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्ति उपर राज्यको तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकार संघमा केन्द्रित गरेको छ ।
‘कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गरी कैद सजायको व्यवस्था गर्ने, फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिउपर राज्यको तर्फबाट मुद्दा चलाउने कार्य संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुनेछन्,’ विधेयकको दफा ८ मा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान संघले नै गर्ने तर, प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान प्रदेश तहबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन तथा प्रशासन हुने कुनै विषयलाई फौजदारी कसूर कायम गरी कैद सजाय गर्नु पर्ने भएमा यससम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’, विधेयकको दफा ८ को ‘ग’ को (४) मा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश तहबाट हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
विधेयकले प्रदेश तहमा फौजदारी कसूर हेर्ने संघीय सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । ‘संघीय कानुनले प्रदेश प्रहरी वा प्रदेशस्तरको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने भनी तोकेका फौजदारी कसूरको अनुसन्धान संघीय कानुनबमोजिम त्यस्तो निकाय वा अधिकारीबाट हुने’ विधेयकको दफा २ को (क) मा उल्लेख छ ।
तर, विधेयकले प्रष्टरुपमा प्रदेशका कुन निकाय वा अधिकारीबाट फौजदारी कसूरको अनुसन्धान हुने भन्ने विधेयकमा खुलाएको छैन ।
विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने अधिकार पनि संघीय सरकारमा रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १५२ ले खास किसिम र खास प्रकृतिको मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सक्ने भनेको थियो । विधेयकले संघीय सरकारले मात्रै विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
जरिबाना गर्ने लगायतका प्रशासनिक तथा देवानी दायित्वको सिर्जना र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
प्रदेशले फौजदारी कसूर बाहेकको हकमा भने मुद्दा हेर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको व्यवस्था गर्न वा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पुनरावेदनमा लैजान सक्ने विधेयकको दफा ८ को (ग)मा उल्लेख छ ।
साझा अधिकारको कानुन बनाउन संघीय कानुन पर्खन नपर्ने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा विषय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन नै पर्खिनुपर्ने छैन ।
संविधानको अनुसूची– ७ मा संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूची र अनुसूची– ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीबारे उल्लेख छ ।
‘संविधानको अनुसूची–७ र ९ मा उल्लेखित विषयमा संघले कानुन बनाउनेछ । र संघले बनाएको कानुनको अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनेछन्,’ विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।
तर, सोही दफाको उपदफा २ मा, ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो विषयमा संघको कानुन नबनेको अवस्थामा संविधान प्रतिकुल हुनेगरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने’ उल्लेख छ । संघले कानून बनाएपछि भने सोही अनुकुल हुनेगरी प्रदेश र स्थानीय तहले पहिले बनाएको कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरप्रदेश कर असुल्न नपाइने
यो विधेयकमार्फत सरकारले अन्तरप्रदेश सामान ढुवानीमा कर लगाउन नपाउने गरी कानुन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार गर्दा कुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नहुने वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल नलगाउने वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानीमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने सुनिश्चित गर्ने’ विधेयकको दफा ४ को (घ) मा उल्लेख छ ।
