११ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ब्याजदर घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खोज्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार बजेटका लागि सुझाव लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको भन्दै ब्याजदर घटाउन आग्रह गरे ।
पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यमा एकैचोटी खर्च हुने परिपाटीको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले यसतर्फ पनि बजेटको ध्यान जानुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा पुँजीको अभाव बजारमा देखिएको सरोकारवालाहरुले बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले करको दर घटाउनसमेत सझुाव दिएका थिए ।
कसले के सुझाव दिए ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदरका विषयमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे । उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै उनले ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले कर्जाको र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । पुनर्कर्जाको सीमा पनि एक खर्ब बनाउन उनले आग्रह गरे । ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ पनि चुनौतीको रुपमा रहेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले यस विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि कस्ट अफ डुइङ विजनेस (व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च) उच्च भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरे । शर्माले वर्षेनी देखिने गरेको तरलता समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । पुँजी अभावमा कारण लगानीमा समस्या भएको भन्दै उनले आगामी बजेटमा यो विषयलाई यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ घटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय धरापमा पर्न लागेको बताए । आगामी बजेटले ब्याजदरको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने विषयमा जाड दिए । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने र प्रतिष्पर्धी कर प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । हाल राजश्वमुखी कर प्रणाली भएको र यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो असर नगर्ने बताए ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आगामी बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले विकास खर्चमा समयमा नै गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पछि भुक्तानी पनि समयमा नै हुनुपर्ने विषय बजेटमा समेटिनुपर्ने बताए ।
उनले कर्जा सूचना केन्द्रलाई भ्याट लगाउने विषयमा समेत सोच्नुपर्ने बताए । १ करोड पुँजीको कम्पनीलाई ४० करोड भ्याट लगाउनु ब्यवहारिक नभएको भन्दै उनले भ्याट लगाइए केन्द्र बन्द हुनसक्ने बताए ।
केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि अहिलेसम्मको कारोबारमा भ्याट लगाइएको छ । वित्तीय सेवामा भ्याट नलाग्ने भएर केन्द्रले कट्टा नगरेको जानकारी दिँदै उनले अहिले आएर भ्याटको कुरा झिक्दा समस्या भएको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि आगामी बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले युवा स्वरोजगार कोषको कामकारबाही प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको कोषलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमा लगिएको भन्दै उनले त्यो गलत भएको बताए । कोषलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले बैंकहरुले गलत तरिकाले विज्ञापन गरिहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह दिए । बैंकहरुले सित्तैमा बीमा हुन्छ भनेर प्रचार गरेको भन्दै त्यो गलत भएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।
