११ बैशाख, काठमाडौं । बादी समुदायको कथामा आधारित उपन्यास नथिया, ऐलानी र चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ का विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । बादी समुदायले उपन्यासकार र चलचित्र निर्माता विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि अदालतले ३७ पृष्ठ लामो फैसला गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चको फैसला नआउञ्जेल सरस्वती प्रतिक्षाको नथियाबारे अदालतले माफी माग्न भन्यो या भनेन भन्ने विषयमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा बाहिर आएका थिए ।

उपन्यासकी लेखिका र प्रकाशकले अदालतबाट त्यस्तो फैसला नआएको जिकिर गरेका थिए भने वादी समुदायका अगुवा एवं वकिलहरुले अब सरस्वती प्रतिक्षाले माफी माग्नुपर्ने भएको भन्दै अदालतको फैसलाबाट आफूमाथि न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उल्लेखित उपन्यास र चलचित्रले वादी समुदायको अपमान गरेको भन्दै पीडित समुदायका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

गत शुक्रबार नथिया उपन्यासले पहिचान पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । सो पुरस्कार ग्रहण गर्न जाँदा नथियाकी लेखिका सरस्वती प्रतिक्षाले भर्खरै अदालतको फैसला पढेको बताएकी थिइन् ।

आखिर नथिया, ऐलानी र पण्डित बाजेको लौरीमाथि  अदालतले गरेको फैसलाको सार के छ ? यसबारेमा चर्चा गरौं-

‘विद्वानलाई ईशारा नै काफी’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रकरण ३५ मा भनिएको छ, ‘लेखकीय, प्रकाशकीय वा वैयक्तिक स्वातन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच आउने वा आघात पर्ने अवस्था देखिनु शोभनीय हुँदैन । विद्वानलाई ईशारा नै काफी हुन्छ भन्ने कहावत पनि छ । त्यसैले ऐलानी तथा नथियाको अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावनामा आघात नपुग्नेतर्फ विपक्षीहरु लेखक/लेखिका तथा प्रकाशकहरुको समुचित ध्यानाकर्षण हुने कुरामा यो इजलास विश्वास व्यक्त गर्दछ ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण नम्बर ३६ मा सरकार र वादी अधिकार संघर्ष समितिवीच भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । वादी समुदायपति लक्षित गरी प्रयोग गरिने शब्द शैली तथा उनीहरुप्रति गरिने व्यवहार सम्मानपूर्ण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले वादी समुदायबाट परेको यो रिट रहर वा वुद्धिविलासका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘वादी समुदायको हित रक्षा  कल्याणका लागि सरकारको तर्फबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रममा प्रभावकारिता अझै देखा नपरेको प्रतीत हुन्छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘वादी समुदायलाई लक्षित गरी प्रयोग गरिने भाषा, शब्द, शैली तथा उनीहरुप्रति गरिने व्यवहारका कुरामा पनि समान दृष्टिकोण अपनाउन वाञ्छनीय देखिएको छ । यही रीट निवेदनलाई समेत कुनै रहर, वुद्धिविलास वा वौद्धिक सन्तुष्टिको विषयको रुपमा नभएर वादी समुदायको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामा परेको चोट, पीडा तथा आघातको औपचारिक अभिव्यक्तिको रुपमा बुझ्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।’

निर्देशनात्मक आदेश

नथिया र ऐलानीलाई ‘इशारा नै काफी’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को संस्करण निकाल्दा विचार पुर्‍याउन भनेको छ भने जातीय भावनामा चोट पर्ने चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कुरामा रोक लगाउन चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समितिका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतले ०६४ साल असोज २८ गते नेपाल सरकार र वादी समुदायवीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

साहित्यकारलाई सहुलियत !

सर्वोच्च अदालतले पण्डित बाजेको लौरीको प्रदर्शनमाथि रोक लगाउन निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरेता पनि नथिया र ऐलानीको प्रकाशित प्रतिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने बादी समुदायको मागलाई भने पूरा गरेको छैन । बरु आगामी संस्करणमा सच्याउन अदालतले सहुलियत दिएको छ । यद्यपि अदालतले विद्वान लेखकहरुलाई निर्देशन नदिइकन कूटनीतिक भाषामा ईशारामात्रै गरेको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटलाई समेत अदालतले वादी समुदायको पीडाका रुपमा व्यख्या गरेका कारण नथिया र ऐलानीको नयाँ संस्करण सच्याएर प्रकाशित हुनुपर्ने अदालती फैसलाको स्पष्ट मनशाय देखिन्छ ।

साहित्यबारे सर्वोच्चको थप व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो लामो फैसलामा साहित्यकार बारेमा केही व्यख्याहरुसमेत गरेको छ । यी उपन्यासमाथि रोक लगाउने गरी परामादेश जारी गरिरहनु नपर्ने स्पष्ट पार्दै फैसलामा भनिएको छ- ‘परामादेशको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकाले निवेदन माग बमोजिम परामादेश जारी गरिरहन परेन ।’

समाजमा रहेका कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वास आदिका विषयमा साहित्यकार, लेखकहरुले कलम चलाउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले साहित्यको दायरलाई खुम्च्याउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको फैसलामा साहित्यबारे व्याख्या गर्दै यस्तो भनिएको छ-

‘साहित्य सिर्जनाको आफ्नै विशिष्ट शैली हुन्छ । यो एक कला पनि हो । कुनै साहित्यमा कल्पनाशीलताको प्रचरता रहेको हुन्छ भने कुनै साहित्यले सामाजिक जीवनमा देखिएका कथा-व्यथाहरुलाई जीवन्तरुपमा उजागर गरेका हुन्छन् । समाजमा भएको कुरीति, विसंगति, दमन, शोषण, उत्पीडन जस्ता कुराहरुलाई शब्द र शैलीमा उतारेर आम मानिसमा जागरुकता र सचेतना जागृत गर्ने कुरामा साहित्य- सिर्जनाको विशिष्ट महत्व रहन्छ । सर्जकहरुले विषयवस्तुलाई रोचक, पठनीय र सन्देशमूलक बनाउनका लागि कहिले अलंकारिकता, कहिले प्रतीकात्मकता भर्ने शैलीसमेत अपनाउने गरेको पाइन्छ । साहित्य सिर्जनागर्दा कतिपय सन्दर्भहरु मानिसको वास्तविक जीवनसँग मेल खाने पनि हुन पुग्दछन् । साहित्य सिर्जनाको क्षितिज अनन्त छ । एउटा कहावत पनि छ, जहाँ नपुहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि !! यहाँ प्रयुक्त ‘रवि’ शब्द प्रतिकात्मक देखिन्छ । यो कहावतको तात्पर्य साहित्य सिर्जनाको कुरालाई साँघुरो दायरामा राखेर हेर्न हुँदैन भन्ने पनि हो । साहित्य सर्जकले प्रयोग गरेको शब्द, भाषा वा शैलीलाई खास सामाजिक सन्दर्भमा हेरी मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । त्यसैले अन्यथा खराब मनशाय नदेखिएको अवस्था र प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको कुरामा कुनै साहित्यकार वा सर्जकलाई उत्ररदायी ठहर्‍याउनु उचित र विवेकपूर्ण ठहरिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले नथिया र ऐलानी उपन्यासमा वादीसम्बन्धी प्रयोग भएका शब्दहरु सम्मानजनक नभएको ठहर गरेको छ । तर, उपन्यासकारले यी शब्दहरु खराब मनशायले लेखेको नभएर बादी समुदायको समाजको अवस्थाबारे चित्रण गर्ने नियतले लेखेको अदालतको ठहर छ । तैपनि यी यस्ता शब्दहरु अपमानजनक  नै भएकाले अर्को संस्करणलाई यसलाई सच्याउन र वादी समुदायमाथि सम्मान गर्न अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण ३१ मा भनिएको छ- ‘उपन्यास र चलचित्रमा प्रयोग भएका…जस्ता शब्दहरुप्रति निवेदकको आपत्ति रहेको पाइयो । वस्तुतः यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर कसैलाई सम्वोधन गरियो भने गाली बेइज्यतीको विषय बन्दछ । यी शब्दहरु सम्मानजनक हुँदै होइनन् ।’

अदालतले आफ्नो फैसलामा यो पनि भनेको छ, ‘तर, उपन्यासमा यस्ता शब्दहरु बादी समुदायका मानिसलाई गाली गर्न, होच्याउन वा अवहेलित गर्न प्रयोग गरिएका हुन् कि वादी समुदायका मानिसहरुले भोग्नुपरेको अपमान, पीडा वा कथा-व्यथालाई उजागर गर्ने हेतुले उल्लेख गरिएका हुन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ ।’

उपन्यासमा लेखिएका केही शब्दलाई लिएर लेखकीय स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने किसिमबाट हेरिनु वा अर्थ लगाउनु विवेकपूर्ण नहुने अदालतले भनेको छ ।

अब उपन्यासकारले के गर्लान् ?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उपन्यासकारलाई जोगाउन खोजेको छ । र, वादी समुदायलाई पनि न्याय हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

लेखकले असल नियतले नै वादी समुदायमा प्रचलित शब्दहरु प्रयोग गरेको अदालतले भनिदिएको छ । तर, सँगसँगै विद्वानले ईशारा बुझेर अर्को संस्करणमा विचार पुर्‍याउन पनि अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ ।

अदालतले नभनेकै सही, यी उपन्यास र चलचित्रबाट बादी समुदायले चित्त दुखाएकै छन् । यदि साहित्यको दायरा कानूनभन्दा पर अनन्तसम्म हुन्छ भनेर मान्ने हो भने अदालतले जेसुकै भने पनि वा नभने पनि लेखक, साहित्यकारहरुले कुनै पनि समुदायको चित्त दुखाउन हुन्छ या हुँदैन ? यो स्वयं लेखकहरुले नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय हो कि ?

अब सर्वोच्चको फैसला आइसकेको अवस्थामा बादी समुदाय र उपन्यासका लेखकहरुवीचको दरारको समाधान कसरी होला ? यो हेर्न बाँकी छ ।

वादी समुदायले आफूहरुको पहिचानमाथि प्रहार भयो भनेर चित्त दुखाइरहेकै बेला नथिया उपन्यासले तिनै ‘वादी समुदायको मुक्तिका खातिर कलम चलाएको’ भन्दै २ लाख २ हजार रुपैयाँ राशीको पहिचान पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ।