१३ वैशाख, बुटवल । बुटवलको सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै अदालतमा फेरि रिट निवेदन परेको छ । राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक बिस्तार कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्दै नारायणी देवी प्रधान लगायतका ३९ जना घरधनीले तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।
बुटवल-बेलहिया व्यापारिक सडक बिस्तार आयोजनाले सडक बिस्तारको प्रकृया अगाडि बढाउँदै सडक सीमाभित्र रहेका घर टहरा ७ दिनभित्र हटाउन गत आइतबार दोश्रोपटक सूचना जारी गरेपछि घरधनीहरुले अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
अदालतले आन्तरिम आदेश दिन पर्ने या नपर्ने भन्ने निष्र्कषका लागि शुक्रबार (आज) दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सडकको ८२ फुट क्षेत्र मिचेर घर संरचना बनाएको भन्दै आयोजनाले सडक विस्तार गर्न खोजे पनि पटक-पटक रोकिंदै आएको छ । आयोजनाले गत आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै एक साताभित्र घरधनीलाई घर भत्काउन आग्रह गर्दै यदि अटेर गरेमा आयोजना आफैंले घर भत्काउने प्रष्ट पारेको थियो ।
मुआब्जामा दावीमा रित पुगेन
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक खण्डमा पर्ने करिव ३ सय १४ घरमध्ये एकसय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि निवेदन पेश गरेकामा कसैको पनि रित नपुगेको आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले बताए । घर धनीहरुले घर टहरा भत्काएर सडक सीमा खाली नगरे आफ्नै मेसिनहरुको प्रयोग गरी भत्काउने र भत्काउँदा लागेको रकम समेत घरधनीहरुबाट असुल गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
घरधनीहरुले करिव दुई बर्षयता कहिले राजनीतिक नेतृत्व र कहिले अदालत जाँदै सडक बिस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा एक सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काएर सडक खाली गरी दिएका छन् ।
आयोजनाले २०३४ असारभन्दा पहिले बनेका घरलाई मुआव्जा दिइसकेको छ । तर सडक अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेका घरधनीले अवरोध गर्दा सडक बिस्तारमा ढिलाई भएको छ ।
आयोजनाका प्रवक्ता गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बुटवल-बेलहिया सडककै मापदण्डमा रहेर बुटवलको सडक बिस्तार गरिने छ । साढे तीन किलोमिटर यो सडक निर्माणको ठेक्का डेढ वर्षअघि नै कञ्चनजंघा-बिरुवा जेभीले पाएको छ । उसले ३० महिनामा सक्ने भनिएको सडक विस्तारको काम डेढ वर्ष ढिलो भइसकेको छ ।
