१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको विषयमा जोसुकै जोडिए पनि छानबिन गर्न सरकार पछि नहट्ने बताएको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बालुवाटार जग्गा अनियमितता छानबिनमा सरकार पछि नहट्ने बताए ।
‘यसमा म बहुत स्पष्टसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारले पिठ्युँ फर्काउनेवाला, आँखा चिम्लनेवाला, आँखा झिम्क्याउनेवाला छैन, कानमा तेल हाल्ने वाला छैन’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुछिए पनि छानबिन प्रभावित नहुने उनले बताए । ‘प्रश्न विष्णु पौडेल वा शेरबहादुर देउवाको होइन । सुवर्णशम्शेरको होइन’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।
जोसुकैको नाममा भए पनि सरकारी सम्पत्ति सरकारले लिने उनले बताए । ‘छ भने उहाँहरुको गयो, सरकारले लिन्छ, त्यति हो सरकारले क्षतिपूर्ति पनि तिर्दैन’ उनले भने ‘महासचिव भनेर लालपूर्जामा लेखेको छैन होला । सभापति भनेर पनि लेखेको छैन वा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर लेखेको छैन ।’
सरकारले संविधान, नियम कानूनले व्याख्या गरेअनुसार सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने मन्त्री बास्कोटाले जिकिर गरे ।
पृथ्वीनारायणको योगदानको क्षतिपूर्ति ज्ञानेन्द्रले पाउँदैनन्
सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बालुवाटारका सबैभन्दा पहिलाका जग्गाधनी सुवर्ण शमसेरका सन्ततिले पन्चायतकालमा जफत भएको ११४ रोपनी पूरै जग्गा आफूहरुले २०४९ सालमा फिर्ता पाएको भनी सरकारले छानविन गर्न नपाउने भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको पनि खण्डन गरे ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री बास्कोटाले इतिहासमा कुन व्यक्तिको के योगदान थियो भन्ने आधारमा उसका सन्ततिलाई अहिलेको पुस्ताले मूल्य तिर्न नसक्ने बताए । सुवर्ण शमसेरका खलकको विज्ञप्तिले सरकारको छानविन र जग्गा रोक्काको निर्णयमा कुनै असर नपार्ने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
मन्त्री बास्कोटाले भने ‘योगदानकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो योगदान पृथ्वीनारायण शाहको थियो । उनले यो देश एकीकरण गरेको योगदानको क्षतिपूर्ति लोकतन्त्र हरण गर्ने ज्ञानेन्द्र शाह वा अन्य उनका पुस्तालाई दिन सकिन्न ।’
मन्त्री बास्कोटाले यो सरकार देशभरका सार्वजनिक जग्गा,पाटीपौवा, कुलो पैनी,पोखरी लगायत सबै सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको अभियानमा जुटेको बताउँदै मिडियामा आएका समाचार र जनताको सरोकारले सरकारलाई बल पुगेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आवश्यक परे उच्चस्तरीय आयोग नै बनाएर देशभरका सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजबिन गरिने बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले यही सरकार आएपछि बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा छानविन समिति बनाएको र रोक्का राख्ने निर्णय पनि यहि सरकारले गर्दा स्याबासी पाउनुपर्नेमा उल्टै आलोचना भइरहेको भन्दै दुःख ब्यक्त गरे । उनले यही सरकार आएपछि सिरहाको २८ बिघा जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको र जनकपुर,खुलामन्च लगायतका सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरटहरा हटाइएको जानकारी दिए ।
