एनएसीले वाइडबडीको ऋण तिर्न सकेन, सरकारसँग २० अर्ब माग

२० वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग र वर्डफ्लुले मानिसको ज्यान लिएको विषय मुख्य दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यस्तै, प्रदेश राजधानी विवाद, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले समाचार लेखेका छन् ।

अन्नपूर्णले आज प्रदेश नामांकन र राजधानीमा देखिएको विवादलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, प्रदेश १ मा नाम र राजधानीलाई लिएर विवाद छ । केही दिनदेखि विवाद समाधानको प्रयास भइरहे पनि सफल हुन सकेको छैन । तर, प्रदेश २ मा भने नाम मधेस र राजधानी जनकपुर राख्न जनस्तरबाट सुझाव आएको छ । सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ७० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएको उल्लेख छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम ऋणमा चुलुम्म डुबेको तथ्य पनि आज अन्नपूर्णले प्रस्तुत गरेको छ । उसले नाफामूलक गन्तव्यमा उडान गर्न नसक्दा र पूर्णक्षमतामा उडान गरी लाभ लिन नसक्दा वाइडबडीलगायतका जहाज किन्दाको ऋण तिर्न समस्या परेको हो । आम्दानी अपेक्षित रुपमा हुन नसकेपछि हरेक ३ महिनामा किस्ता बुझाउन एनएसीलाई हम्मे परेको छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई क्रमशः १८ करोड र ७३ करोड तिर्न बाँकी छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार, एनएसीले सरकारसँग् २० अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेको छ । ऋणका कारण तलब खुवाउन समेत समस्या आएको भन्दै उसले ऋणका लागि सरकारसँग याचना गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगमाथि निरन्तर चासो राख्दै आइरहेको कान्तिपुरले आज सानोठिमीस्थित मनोहरा नदीको करिब ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराइएको खुलासा गरेको छ । करिब ३५ वर्षअघि नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली रहेको जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा कायम गरेकाे समाचारमा उल्लेख छ ।

ल्यान्ड पुलिङ गरी घडेरी बिक्री गर्दै आइरहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले ल्यान्ड पुलिङका लागि पहल गर्दा अचानक यो तथ्य खुलेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिकले पनि प्रमुख समाचारमा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगकै विषय रोजेको छ । नागरिकका अनुसार, धोबीखोलाको जग्गा पनि भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका छन् ।

प्रशान्त लामिछाने नागरिकमा लेख्छन्– नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचचारीसँगको मिलेमतोमा खोला वरिपरिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ ।

सत्य निरुपयण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा आयोगकै पूर्वसदस्य, बहालवाला सचिवदेखि न्यायाधीशसम्मले इच्छा देखाएको अर्को खबर पनि नागरिकमा छ ।

नयाँ पत्रिकामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा छापिएको छ भने राजधानीले राजपा, फोरम, नयाँ शक्ति र जनमुक्ति पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी बन्न लागेको दाबी गरेको छ ।