२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवासकै जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले भने अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा एक वर्षभित्र सरकारको नाममा ल्याउने महत्वकाक्षी घोषणा गरेको छ ।
