२२ वैशाख, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न ५० विगाह जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी घोषणाको तयारी गरिरहेको बेला तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन महानगरपालिका तयार भएको हो ।
सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्षपछि सत्तारुढ नेकपाले विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर बृहत बिराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपाको बैठकले विराटनगरसहित इटहरी र गोठगाउँमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । प्रदेशको नाममा भने सहमति जुटिसकेको छैन । जारी अधिवेशनबाट राजधानीको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेपछि बजेट अधिवेशनमा नामाकरण गर्ने नेकपाको तयारी छ ।
नेकपाले राजधानी विकेन्द्रीकरणको तयारी गरेपछि महानगरपालिकाले ५० बिगाह जमिन प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराउने निर्णय लिएको मेयर भीम पराजुलीले बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यस प्रदेशमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने बताउँदै आएका छन् । विराटनगर– १९ मा स्याटलाइट सिटी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन ल्यान्ड पुलिङको काम पनि सुरु गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए ।
तत्काललाई विराटनगर– १६ मा रहेको विराटनगर जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा, नेशनल ट्रेडिङको करिब ७ विगाह, कोशी प्रोजेक्टमा रहेको १२ विगाह, विराटनगर–५ कोचाखालामा रहेको ५ विगाह, विराटनगर–१९ मा रहेको ६ विगाह सरकारी जग्गा र ल्याण्ड पुलिङ गर्दा प्राप्त हुने जग्गा गरी ५० विगाह उपलब्ध गराउने मेयर पराजुलीले बताए ।
महानगरले विराटनगर १९ मा ल्याण्ड पुलिङ गरी व्यवस्थित सहरी विकासको योजना अघि सारेको छ । ल्याण्ड पुलिङ गर्दा सरकारको नाममा आउने जग्गा पनि प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तण गर्ने पराजुलीले बताए ।
यसअघि प्रदेश सभाको भवन निर्माण गर्न बिराटनगर ७ स्थित हाटखोलामा अढाई बिगाहा जमिन दिने महानगरले बताएको थियो । ऐतिहासिक विराटनगर महानगरमा प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार रहेकोले राजधानी अन्यत्र सारेमा प्रदेशको आर्थिक सम्बृद्धी हासिल गर्न ढिलो हुने महानगरको भनाई छ ।
‘संरचना विकेन्द्रीकरण अनुचित’
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले राजधानी विकेन्द्रीकृत गर्ने तयारी गरिरहँदा सरोकारवालाहरुले संरचना सारे जनताले दुःख पाउने भन्दै एकै ठाउँमा राख्न सुझाव दिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीले कार्यपालिका एकातिर र व्यवस्थापिका अर्कोतिर सार्दा जनतालाई सेवा लिन झन् कठिन हुने धारणा राखे ।
अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले राजधानी तोकिएको ठाउँमा प्रदेशको संरचानाहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रदेशको संरचनाहरू छरपस्ट गरी बनाउदा सेवाग्राहीले दुःख पाउने भएकोले एकै ठाउँमा राखेर प्रदेशको राजधानी तोक्न सरकारलाई सुझाब दिए ।
ऐलिट क्बलका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालले ऐतिहासिकता बोकेको विराटनगरलाई राजधानी तोकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बिराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सरकारलाई चाहिने संरचना उपलब्ध रहेकोले नयाँ निर्माणमा लाग्ने खर्च विकासतर्फ लगाउन सकिने बताए ।
नेकपा नेता गुरु बराल, महेश रेग्मी संसद केदार कार्की विन्दिया कार्कीलगायतले राजधानी विकेन्द्रीककरण गर्दा जनताले दुःख पाउने भएकाले प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
