२४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवाद जेठ २१ गते पूर्णइजलासबाट टुंगो लगाउने गरी पेशी तोकेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले पछिल्लो समय निर्धारण गरेको करप्रति असहमति जनाउँदै एनसेलले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र जनसरोकारको विषय भन्दै छिटो टुंग्याउन जेठ २१ गतेको पेशी तोकेको हो ।
सो इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरेको छ ।
एनसेलको कर विवादसम्बन्धी विषय ०७५ मंसिर २३ गते सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर एनसेल र आजिएटा बर्हाड मलेसियासँग कर उठाउनू भनी भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भनी ७ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेलले वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरिएको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रीट दिएको थियो ।
एनसेलसँग जेठ २१ सम्म कर नउठाउन आदेश
उक्त रीटमा सुनुवाइ गर्दै वैशाख १२ गते सर्वोच्चले तत्काल कर नलिन अन्तरिम आदेश दिँदै ३९ अर्ब कर निर्धारण गर्नुको लिखित जवाफ ठूला करदाता कार्यालयसँग मागेको थियो ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुरानै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै एनसेलसँग जेठ २१ गतेसम्म कर नलिन भनेको छ ।
त्यस्तै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण र कर असूल प्रयोजनका लागि खडा गरेको सक्कल फाइल पनि झिकाएको छ ।
मंगलबार एनसेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, अधिवक्ता मदनकुमार डंगोलले बहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला, नारायणप्रसाद पौडेल, सहन्यायाधीवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, उपन्यायाधीवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली र सरोकारवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
