२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्रै नेपालमा बैंकिङ नोट छापिने योजना अघि सारेको छ । सियोसमेत नबन्ने देशमा आफ्नो देशको मुद्रा आफैं छाप्ने कुरा आफैंमा चानचुने होइन । यदि सरकारको योजना सफल भएमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ विदेशीनबाट रोकिने छ ।
सरकारले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १५२ औं बुँदामा सुरक्षण मुद्राबारे भनिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिने छ ।’
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत मुद्रण विभागले गर्छ । अहिले मुद्रण विभागले भिसा स्टिकर, नागरिकता प्रमाण पत्र, राजपत्र, बजेट र लोक सेवा लगायतका विभिन्न प्रश्नपत्र छपाईको काम गर्दै आएको छ । चलनचल्तीमा रहेका नेपाली रुपैयाँ, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंकका कार्डहरु, अन्तःशुल्क स्टिकर लगायतका कुनै पनि चिज अहिलेसम्म नेपालमा छापिएको छैन । यस्तो छपाईका लागि बार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको सरकारी आँकलन छ ।
सरकारले छपाई गर्ने भनेको बैंकिङ नोट छपाइको काम विभागले नै गर्ने भए पनि यस सम्बन्धमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न मुद्रण सुरक्षा विकास समिति वि.स.०७३ साल कात्तिकमा नै गठन भएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले अध्यक्षता गर्ने समितिले सुरक्षण मुद्रण विकासका कामहरु गर्छ । यही समिति अन्तर्गत नेपालमै नोट, राहदानी लगायतका अति गोप्य वस्तुको छपाई कारखाना बनाउनका लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य अगाडि बढेको छ । नेपाली रुपैयाँ अहिले फ्रान्समा मात्रै छपाइ हुन्छ ।
सूचना प्रविधि पार्कमा कारखाना
काभ्रेको पनौती नगरपालिकास्थित साबिकको सूचना–प्रविधि पार्कलाई बिस्थापित गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बनाइएको छ । यहाँको २ सय ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिनमा मुद्रण कारखाना खोल्नका लागि सरकारले बिस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार फ्याक्ट्री निमार्णका भवन डिजाईन भइसकेको छ । कारखानाको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि हाललाई आईटी पार्ककै संरचना प्रयोग गर्ने तय भएको छ । कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत र पानीेको व्यवस्था तथा पुराना संरचना मर्मतको काम अहिले तिब्र गतिमा चलिरहेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा किटानै गरेर २ वर्षमा नोट छाप्ने योजना लेखे पनि सुरक्षण मुद्रण विकास समितिले तयार पारेको डीपीआर प्रतिवेदनमा नोट छापिन ३ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारले बजेट बिनियोजन तत्काल सुरु गरेको खण्डमा ३ चरणमा कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रवक्ता शिरीष उपाध्यायका अनुसार पहिलो चरणमा कागजी उत्पादनका लागि कारखाना निर्माण गरिने छ । उक्त कारखानाबाट राहदानी, अन्तःशुल्क, हुलाक स्टीकर, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतको उत्पादन गरिने छ ।
दोस्रो चरणमा विभिन्न किसिमका कार्डहरुको उत्पादन थालिने छ । यसमा सवारीचालक अनुमतिपत्र देखि बैंकका कार्डहरु छापिने छन् । तेस्रो र अन्तिम चरणमा नेपाली नोट छाप्नका लागि कारखानाले काम थाल्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
प्रविधि यूरोप र जापानको, लगानी फ्रान्सको
सबै किसिमका छपाई सम्पन्न हुने गरी मेसिनसहितको कारखाना निर्माणका लागि करिब डेढ महिनाअघि फ्रान्स र नेपाल सरकारबीच लगानी सम्झौतामा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्स पुगेर सो समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको समितिका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।
संरचना तयार हुन २५ देखि ४० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । यसमा फ्रान्सले सहयोग गर्ने भए पनि कति र कुन मोडलमा गर्ने भन्ने तय भएको छैन । सहुलियत ऋण वा अनुदान दिने भन्ने विषय छलफल क्रममै रहेको उपाध्याय बताउँछन् ।
परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा पारेका कारण बजेट लगत्तै जेठ १६ गतेबाटै थप काम अगाडि बढ्ने समितिको अनुमान छ ।
खासगरी यूरोप र जापानमा बनेका प्रविधि तथा कच्चा पदार्थ छपाई कारखानामा प्रयोग हुनेछ । कारखानाका लागि कुनै एक देशबाट मात्रै मेशिन वा कच्चा पदार्थ आयात नहुने समितिले जनाएको छ ।
