२४ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ कोल्टे फेरेका छन् । उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरमसँग नयाँ शक्तिको एकतासँगै पछिल्लो समय ‘चञ्चल’ देखिएको उनको राजनीतिक करिअरले अर्को मोड लिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा डा. बाबुराम भट्टराईको आफ्नै ब्रान्ड छ । बौद्धिक र क्रान्तिकारी छविका उनी संविधान निर्माणको सेरोफेरोमा निकै विवादित पनि भए । संविधान घोषणा भएलगत्त ५७ बुँदे असन्तुष्टी सार्वजनिक गरेर माओवादी पार्टी र संसद पदसमेत त्यागेका उनले त्यसपछि ‘नयाँ शक्ति’ नामक पार्टी निर्माण गरे पनि खासै शक्ति आर्जन गर्न सकेनन् । भारतका अरविन्द केञ्जरीवालबाट प्रभावित भएर निर्माण गरिएको पार्टीले गत चुनावमा निकै निराशाजनक नतिजा ल्यायो । अकोतर्फ, पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु एकपछि अर्को बाहिरिँदै जाँदा बाबुरामसँग ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने वाध्यता थियो । यो एकतालाई त्यसैको एउटा उपज मान्न सकिन्छ ।

सजातीय कि विजातीय एकता ?

झट्ट हेर्दा यो विजातीय एकता जस्तो देखिन्छ । सैद्धान्तिकरुपमा विश्लेषण गर्दा यो एकतालाई सजातीय नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि राष्ट्रिय राजनीतिक मूल मुद्दाहरुमा दुवै पार्टी एकै ठाउँमा छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता जस्ता एजेन्डामा उनीहरुबीच बिमति छैन । बाबुरामले सबैभन्दा महत्वका साथ उठाएको निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा उपेन्द्रको पनि सहमति छ ।

तीनै जातिका नेताहरु बढिजसो कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका हुनु अर्को समानता हो । ४० वर्ष कम्युनिष्ट राजनीतिक गरेको भट्टराई कम्युनिष्ट चरित्रका अवशेषहरु बाँकी नै छन् । उपेन्द्र यादवकै राजनीतिक करिअर पनि माक्र्सवादी स्कुलिङबाटै सुरु भएको थियो । यसैगरी अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङहरु पूर्वकम्युनिष्ट नै हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस फोरम–नयाँ शक्ति एकता : बन्ला त एक नम्बर पार्टी ?
यद्यपि, समाजवादी पार्टीले कम्युनिष्ट विचारधारामा आफूलाई हिँडाउने छैन । पार्टी एकीकरणका क्रममा भएको ९ बुँदे सहमति हेर्दा पार्टी मुलतः जातीय एजेन्डामै हिँड्ने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय पार्टी भने पनि समाजवादी फोरमका एजेन्डा बढीजसो मधेस केन्द्रित नै छन् । उपेन्द्रको प्रमुख राजनीतिक दर्शन नै मधेसवाद हो । बाबुरामले मधेस र मधेसीप्रति अत्यधिक सहानुभूति राख्छन् तर पक्कै पनि उनी आफूलाई मधेसवादमा खुम्च्याउन सक्दैनन् । नयाँ शक्तिले मधेस–पहाड नभनिकन राष्ट्रिय समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाउँदै आएको छ ।

पार्टीको रुपरंग तीनथरी जातीय समुहको खिचडी जस्तो छ । पहिलो हैसियतमा मधेसी, दोस्रो हैसियतमा जनजाति र तेस्रो हैसियतमा खस–आर्य देखिन्छन् । समयक्रममा पार्टीभित्र जातीय धु्रवीकरण हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न । यद्यपि, तत्कालका लागि भने यसलाई तीन ठूला जातीय क्लस्टरबीचको गोलबन्दीका रुपमा सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्दा फरक पर्दैन ।

बाबुरामको उतार–चढाव

जनयुद्ध सुरु हुनुअघि तत्कालीन जनमोर्चाका नेता छँदा नै भट्टराईले क्रान्तिकारी नेताको छवि बनाइसकेका थिए । प्रचण्डसँग मिलेर जनयुद्ध गरिरहँदा उनी माओवादी पार्टीका प्रमुख विचारक र रणनीतिकार थिए । संविधानसभाको एजेन्डालाई पार्टीमा उनैले जबरजस्त स्थापित गरेका हुन् ।

खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पनि बाबुराम राष्ट्रिय राजनीतिका एक पिल्लरकै रुपमा रहे । पहिलो संविधानसभामा उनले देशमै सर्वाधिक मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए । त्यतिबेला उनको लोकप्रियता माओवादी पार्टीभित्र भन्दा बाहिर बढी थियो । तर, समयक्रममा उनको लोकप्रियता स्खलित भयो । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमा सफल अर्थमन्त्री बनेका उनले आफैं प्रधानमन्त्री बन्दा भने सफल ठहरिन सकेनन् । संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा भंग हुनुको अपजस उनको थाप्लोमा पर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभा गठनपछि संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्षको रुपमा बाबुरामले वर्तमान संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेले । तर, भान्सेलाई खाने बेलामा रिस उठे जस्तो उनी संविधान जारी हुने बेलामा आफैं असन्तुष्ट बनेर हिँडिदिए । संविधान जारी भएकै दिन ५७ बुँदे असन्तुष्टी सार्वजनिक गर्दै पार्टी र सांसदबाट राजीनामा दिँदा उनी तीव्र आलोचित भए । भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीका समयमा त बाबुरामको लोकप्रियता रसातलमै पुगेको थियो । उनीमाथि ‘भारतपरस्त’ को आरोपसमेत लाग्यो ।

माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति गठन गरेका बाबुराम यसमा सफल हुन सकेनन् । उनले अघि सारेको समृद्धिको एजेन्डाले जनतालाई आकर्षित गरेन । फलस्वरुप स्थानीय तह, प्रदेश र संसदको चुनावमा नयाँ शक्तिले निराशाजनक नतिजा ल्यायो । कांग्रेससँग तालमेल गरेर गोरखाबाट बाबुराम विजयी भए, तर पार्टीका अरु कसैलाई विजयी गराउन सकेनन् । लज्जास्पद पराजयसँगै धेरै नेताहरुले नयाँ शक्ति छोडेर नेकपामा गएका छन् ।

दुई नेताको अन्तराल

बाबुरामको राजनीतिक कद उपेन्द्रकोभन्दा निकै अग्लो छ । दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भए पनि उपेन्द्र अझै ‘मधेसी नेता’ बाट राष्ट्रिय नेतामा उठ्न सकेका छैनन् । अध्ययन, अनुभव, बौद्धिकता सबैमा बाबुराम अगाडि छन् ।

बाबुरामको अर्को शक्ति हो, उनको सादगी जीवन । पैसा कमाउने र विलासी जीवन बाँच्ने प्रचण्डको जस्तो अभिलासा उनमा देखिन्न । त्यसैले बाबुरामको आफ्नै हातबाट भ्रष्टाचारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, उनकी पत्नी हिसाला यमीको छवि भने विवादित छ । प्रधानमन्त्री बन्दा पत्नी हिसिलाका कारण थुप्रै प्रसंगमा उनी विवादमा तानिएका थिए । पत्नीको प्रभावमा आएर बाबुरामले गलत नियुक्तहरु गरेको भनेर आलोचना भएका थिए ।

बाबुराममाथि लाग्ने मुख्य आक्षेप चाहिँ ‘भारतपरस्त’ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको बिप्पा सम्झौतादेखि मर्ज/सब–मर्जको विवादमा फस्दा बाबुराममाथि यस्तो आरोप लागेको छ । कतिपयले उनलाई ‘भारतीय एजेन्ट’ नै भनिदिन्छन् । यद्यपि, उनी आधारभूतरुपमै भारतपरस्त हुन् भनेर ठोकुवा गर्न चाहिँ सकिँदैन । किनकि उनले थुप्रै एजेन्डामा भारतको खुलेर विरोध गरेका पनि छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस को-को भए समाजवादी पार्टीका पदाधिकारी ?

अब कुरा गरौं उपेन्द्रको । बाबुराम माओवादीको शीर्षनेताका रुपमा जनयुद्धमा होमिँदासम्म उपेन्द्र एमालेका कार्यकर्ता थिए । ०५४ सालमा यादवले एमाले परित्याग गरेर भूमिगत माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् । तर, माओवादीमा रहँदासम्म उपेन्द्र बाबुरामसँग निकट भएनन् । बरु प्रचण्डसँग उनको सम्वन्ध राम्रो थियो । बाबुराम र उपेन्द्रको निकटता भनेको संविधान जारी भएपछि बढेको हो ।

६२/६३ को आन्दोलनपछि उपेन्द्र जातीय राजनीतितर्फ होमिएका हुन् । सुरुमा उनी अति उग्र मधेसवादी थिए । पटनामा भएको वैठकमा मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाउने र त्यसको राष्ट्रपति रामराजा सिंहलाई बनाउने प्रस्ताव उपेन्द्रले नै राखेको बताउने गरिन्छ, जुन प्रस्ताव रामराजाले अस्वीकार गरेका थिए ।

काठमाडौंमै अन्तरिम संविधानको मस्यौदा च्यातेर पहिलोपटक राष्ट्रिय चर्चामा आएका हुन् यादव । त्यससँगै मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एनजीओ बनाएर उनले आन्दोलन गरे । त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनमा फोरम हाइलाइटमा आयो र उपेन्द्र यादवको राजनीतिक उदय भयो । उनी मधेसका एक आइकन बन्न पुगे । पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरम सबैभन्दा ठूलो मधेसी शक्ति बन्न पुग्यो । तर, अहिले भने उनमा पहिलेको जस्तो ग्ल्यामर छैन ।

उपेन्द्र राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् । अन्य पुराना मधेसी नेताहरुलाई पछि पार्दै मधेसको पहिलो नेताका रुपमा स्थापित हुँदा उनको चतुरता र रणनीतिक भूमिकाले काम गरेको छ । उपेन्द्र अन्य मधेसी नेताहरुजति संकीर्ण नरहेको उनका गैरमधेसी समर्थकहरुको विश्वास छ । कतिपय सन्दर्भमा उनले राष्ट्रिय चरित्र देखाएका पनि छन् । जस्तो कि नाकाबन्दी कालमा चीनको झण्डा जलाइएको घटनामा उनले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

प्रायः मधेसी नेताहरुलाई भारतपरस्तको आरोप लाग्ने गर्छ । उपेन्द्रमाथि यो आरोप अलि कम लाग्छ । कतिपयले त यादवलाई भारतविरोधी पनि भन्छन् । यद्यपि उनले अहिलेसम्म भारतले नेपालमा गर्ने सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथिको ज्याजति, नेपालभित्र भारतीय प्रहरीको घुसपैठ, डुबान समस्या जस्ता विषयमा अन्य मधेसवादी नेताहरुलेजस्तै खासै मुख खोलेका छैनन् ।

त्यसैगरी, अन्य मधेसवादी दलका नेताहरुको जस्तै यादवको पनि प्रमुख कमजोरी कुर्सी हो । कुर्सीका लागि आफ्ना मूल्य र मान्यताहरुलाई कुल्चेर हिँड्ने समस्या उपेन्द्रमा पनि छ । अन्यथा आफूले औपचारिकरुपमा स्वीकार नै नगरेको संविधान अन्तरगत बनेको सरकारमा आएर मन्त्री बन्न उनी सायदै तयार हुने थिए । भनिन्छ, एकता वार्तामा बाबुरामले उपेन्द्रलाई सरकारबाट हट्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरे ।

विन–विनको एकता

नयाँ शक्ति निर्माण भएको ३ वर्षमा नयाँ शक्तिले जनतालाई खासै आकर्षण गर्न सकेको थिएन । यसको जनाधार निकै कमजोर थियो र बढाउनका लागि बाबुरामसँग कुनै अष्त्र समेत देखिएको थिएन । प्रभावशाली नेताहरुको बहिर्गमनसँगै पार्टी क्षीण हुँदै गइरहेको थियो । त्यसैले यही अवस्थामा नयाँ शक्तिलाई घिसारिरहँदा बाबुराम अर्को सीपी मैनाली मात्रै बन्न सक्थे । त्यसैले एउटा बोल्ड निर्णय लिनु बाबुरामको वाध्यता पनि थियो ।

बाबुरामसँग नेकपामा विलय हुने एउटा विकल्प हुनसक्थ्यो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा निर्माण हुने बेलामा उनीसमेत त्यसमा सहभागी हुने तयारीमा । एमाले र माओवादीसँग चुनावी सहकार्य र पार्टी एकताका विषयमा उनले ६ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका थिए । तर, अन्तिम समयमा चुनावमा मागेजति सिट नपाउँदा उनी भड्किए । यदि एकतामा गएको भए पनि त्यो उनका लागि विलयभन्दा बढी हुँदैनथ्यो ।

त्यसैले बाबुरामले फोरमसँगको एकता रोजेका छन् । फोरमसँग नयाँ शक्तिको एकता बराबरी हैसियतमा भएको छैन, किनभने दुई पार्टी बराबरी हैसियतका होइनन् । एकतामा बाबुरामले धेरै ठाउँमा सम्झौता गरेका छन् । पहिले उनले पार्टी सरकारबाट हट्नुपर्ने अडान त्यागे । फोरमको झण्डालाई पार्टीको झण्डा मान्न स्वीकार गरे । पार्टीको नामाकरणमा उनले कुनै अडान लिएनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस समाजवादी पार्टीमा पूर्वएमालेको वर्चश्व !

सोमबार घोषणा गरिएका ८ जना उपाध्यक्षमा ३ जना मात्रै नयाँ शक्तिका छन् । तीन महासचिवमा एकजना मात्रै नयाँ शक्तिका छन् । केन्द्रिय कमिटीको भागबण्डामा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । तर, त्यसमा पनि उपेन्द्र स्पष्ट बहुमतमा हुने पक्का नै छ । यस हिसाबले नयाँ पार्टीमा बाबुराम ‘प्रतिपक्षी’ हैसियतमा रहने खतरा देखिन्छ ।

यो एकता एमाले र माओवादीको एकताको ढाँचामा हुन लागेको होइन । नेकपामा केपी ओली र प्रचण्ड समानान्तर हैसियतमा छन् । तर, समाजवादी पार्टीमा बाबुराम र उपेन्द्रको फरक स्टाटस हुनेछ । वरियताक्रममा बाबुराम माथि हुनेछन्, तर शक्तिशाली सम्भवतः उपेन्द्र हुनेछन् । बाबुराम संघीय परिषदको अध्यक्ष र उपेन्द्र केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष हुने भनिएको छ । अब बाबुरामले कति अधिकार आफूतिर तान्न सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । अधिकार भएर मात्र पनि पुग्दैन, पार्टीमा आफ्नो प्रभूत्व पनि बनाउन सक्नुपर्ने छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्टाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रिय परिषदमा भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बहुमत बाबुरामसँग हुने छैन । पार्टीको महाधिवेशन असोजभित्र गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सम्भवत बाबुराले उपेन्द्रसँग सोझो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

बाबुरामसँग एउटा अनुकुलता छ । पार्टी नेतृत्वमा रहेका गैरमधेसी र कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरु वैचारिकरुपमा उपेन्द्रभन्दा बाबुरामसँग निकट बन्न सक्छन् । त्यसैले महाधिवेशनमा उनीहरुले बाबुरामलाई साथ दिन सक्छन् ।

एकताको फाइदा उपेन्द्रलाई के त ? उनले मधेसको पक्षमा नारा उराल्न एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व पाएका छन् । बाबुरामलाई अघि सारेर संविधान संसोधनको माग राख्दा त्यसको प्रभाव अर्कै पर्न सक्छ । साथै उनले आफूलाई एउटा सबै जातजाति समेटिएको राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष भन्न सक्नेछन् । सरकारमा जाने सन्दर्भमा पनि उनले बाबुरामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन । किनकि एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम अब मन्त्री खान जाने छैनन् । र, समाजवादी पार्टीले निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले उपेन्द्रले नै लामो समय मन्त्री पदको उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

एकताबाट बाबुरामलाई पनि फाइदा छ । उनले आफ्नो खिइँदै गएको पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराएका छन् । अन्यथा नयाँ शक्तिको भविश्य अनिश्चित थियो । त्यस हिसाबले तत्काललाई यो ‘विन विन’ को एकता जस्तो देखिएको छ । यद्यपि, यो एकता कति दिगो हुन्छ भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् ।

एकताको असर

यो एकताले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलन खल्बल्याउने सम्भावना छैन । तर, सांसदको गणितमा यो एकताले झिनो असर गर्छ । संसदमा समाजवादी फोरमको प्रत्यक्षतर्फ १० सिट र समानुपातिकतर्फ ६ सिट गरी १६ सिट छ । त्यसमा बाबुराम थपिँदा १७ सिट हुने हो । तर, फोरमका एक सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित रहेकाले उसको १६ सिट नै हुन्छ । यसैगरी अर्को मधेसी दल राजपाको पनि १७ सिट छ । उसका एक सांसद रेशम चौधरी निलम्बित भएकाले उसँग पनि प्रभावकारी १६ सिट नै छन् । यसरी दुवै दल समान हैसियतमा हुनेछन् ।

उपेन्द्र यादव सरकारबाट ननिस्कँदासम्म सरकारको दुईतिहाई हैसियत पनि यथावतै रहनेछ र यसबाट सरकारको एक साझेदार अझै बलियो रहने छ । उपेन्द्रसँग मिलेसँगै बाबुराम भट्टराई पनि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष बनेका छन् । अब उनले सरकारका कुनै पनि कदमको आलोचना वा विरोध गर्न कम्तिमा नैतिकरुपमा मिल्दैन । संसदमा उनले सत्तापक्षको रोमा बस्नुपर्ने छ ।

एकीकृत पार्टीले भविश्यमा आफूलाई देशकै पहिलो शक्ति बनाउने महत्वाकांक्षी लग्य राखेको छ । अर्को चुनावमा यो दलले कति बलियो बन्ला त ? त्यो अहिल्यै पूर्वानुवान गर्नु हतारो हुन्छ । किनकि त्यतिबेलासम्मको राजनीतिक परिस्थितिमा आउने उतार–चढावको अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन ।

तर, फोरम र नयाँ शक्ति मिसिँदैमा ठूलो भोट बैंक प्रभावित हुने स्थिति नहोला । पहाडमा बाबुरामको पहिलेको लोकप्रियता अहिले खस्केको अवस्था छ । यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीसित मिल्दा पनि फोरमलाई चुनावमा खासै फाइदा भएको पाइएन । मधेसबाहेकका स्थानमा पार्टीले उल्लेख्य भोट ल्याउन सकेन । त्यसैले अर्को चुनावमा पहाडी मतदाता आकर्षित गर्नु बाबुरामका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस फोरम-नयाँ शक्ति एकीकरणमा किन अटेन राजपा ?