२९ वैशाख, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुवाटारमा जग्गा किन्ने र भवन बनाउने काम गलत ठहर गरिएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ । आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा किनिएको र भवन बनाइएको एनआरएनएको स्पष्टोक्ति छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको विवाद आएपछि एनआरएनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । एनआरएनले ०७१ फागुन १५ गते भवन शिलान्यास गरेर ०७२ जेठ १४ गते ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा खरिद गरेको थियो ।
सिड्नीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टले भने, ‘यदि सरकारले यो गलत ढंगबाट गयो भन्छ भने त्यसमा हाम्रो जति खर्च भएको छ त्यो सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । बकाइदा राजश्व तिरेर, लालपूर्जा लिएर, नगरपालिकाको निर्माणको अनुमति लिएर र भवन सम्पन्नको सर्टिफिकेट लिइसकेको सम्पत्तिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?’
यो पनि पढ्नुहोस
बालुवाटारको जग्गामा भाटभटेनी सञ्चालकको ‘कनेक्सन’
कि त जग्गा बेच्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने कि सरकार आफैंले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भट्टको भनाइ छ । ‘क्याबिनेटबाट डिसिजन गराएरै लिएको चिज हो, फेरि आवश्यक पर्यो भने क्याबिनेटसम्म जान्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको जग्गा बेच्ने मान्छे गलत हो नि त । कि सरकारले उसलाई कारबाही गरेर उसबाट हामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्यो । होइन, यो सरकारले लिन्छ, हामी नै यसको क्षतिपूर्ति तपाईंहरुलाई दिन्छौं भनेर भन्छ भने दिनुपर्यो । एउटा डिसिजन त सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।’
‘ठूलो इस्यू नबनाऔं, समाधान गरौं’
यद्यपि अध्यक्ष भट्टले यसलाई ठूलो इस्यू नबनाइकन समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । यदि कुनै संयन्त्रमा गलत भएको भए सरकारले सुधार्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
बालुवाटार जस्तो ठाउँमा सुलभ मूल्यमा जग्गा पाएपछि सबैतिर बुझेर र प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा किनेको भट्टको भनाइ छ । ‘नेपालका अत्यन्त वरिष्ठ अधिवक्ताबाट क्लियरिफिकेसन पाइसकेपछि, मुद्दा मामिला पनि छैन, झगडा पनि छैन, लालपूर्जा पनि आउँछ भन्ने एस्योर भएपछि हामी सबैले कमिटीबाट निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
जिल्ला अदालतबाट समेत सफाइ लिएको उनले बताए । उनले भने, ‘बीचमा कुनै साथीले अनैतिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर दाबी गर्नुभयो । त्यसपछि जिल्ला अदालतमा पनि गयौं । त्यहाँबाट पनि हामीले सफाई पाएर बिल्डिङ बनाएका हौं ।’
कानुनमन्त्रीले दिए सुरक्षाको आश्वासन
सिड्नी र गैरआवासीय नेपाली संघको ओसिनिया रिजनल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले एनआरएनको सम्पत्ती सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसैले एनआरएनका पदाधिकारी पनि सरकारबाट अन्यथा निर्णय नहुनेमा विश्वस्त छन् ।
‘हिजो मन्त्रीज्यूले एनआरएनको व्यक्तिगत सम्पत्तीलाई समेत हामीले पूर्णरुपमा सुरक्षा दिन्छौं भन्नु भएको छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन, यो सामाजिक सम्पत्ति हो । जुन संस्था राष्ट्रको समृद्धिको लागि भनेर दिनरात हिँडिरहेको छ । सरकारले त्यसलाई अर्को कुनै तरिकाले लान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन ।’
अहिलेको सरकार एनआरएनएप्रति सकारात्मक रहेको उनले बताए । आफूहरु सरकारको समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बन्न चाहेको भट्टले बताए ।
‘सरकार यति पोजेटिभ छ कि राजकीय भ्रमणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई संलग्न गराएको छ, महत्वपूर्ण टास्कफोर्सहरुमा हामीलाई मेम्बर बनाएको छ, समृद्धिको यात्रामा सहयात्रीको रुपमा हामीलाई लिएर हिँडेको छ,’ भट्टले भने, ‘एउटा मुलुक नेपाल छ भने त्यही मुलुकको रुपमा हामी बाहिर छौं । मुलुकको एउटा पाटो भएका कारणले सरकारसँग काम गर्नका लागि हामी जहिले पनि तत्पर छौं ।’
पहिले विश्वास गर्यौं, अहिले शंका लाग्न थाल्यो : शेष घले
ओसिनिया रिजनल सम्मेलन समापनको क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले पनि पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । बालुवाटारको जग्गा खरिद र भवन निर्माणको प्रक्रियासम्म सक्रिय रहेका घलेले सरकारका सबै निकाय र वकिलहरुले ठीक छ भनेपछि जग्गा किनेको बताए ।
अहिले विवादमा तानिएका कारण पिर लागेको उनले बताए । ‘हामी पीडित भएको जस्तो लाग्छ । सबैभन्दा पिर मलाई परेको छ,’ उनले भने । उनले अष्ट्रेलियामा सबै प्रक्रियाबाट ठीक भएको प्रमाणित भएपछि अन्तिममा साइन गर्ने गरिएको भन्दै उनले आफूहरुले बालुवाटारमा जग्गा किन्दा पनि त्यही विश्वासका साथ काम गरेको बताए । पछिल्लो विवादले भने शंका लाग्न थालेको बताउँदै उनले तर पनि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने बताए ।
‘सबै ठीक भएपछि हस्ताक्षर गरिन्छ । अधिकांश केसहरुमा शतप्रतिशत हामी विश्वास गर्छौं,’ घलेले भने, ‘नेपालमा पनि त्यही नै हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । अझै पनि लाग्छ । नेपालमा हाम्रो पनि घर छ । अरु सम्पत्ति पनि छ । अब शंका लाग्न थाल्यो । तर पनि सकारात्मक कदम चाल्नुुपर्यो ।’
उनले सम्पत्ती संरक्षणका लागि आफ्नो तर्फबाट सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
