‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’

‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ को गौरवमय पहिचान बोकेका विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) हरूको मन भौगोलिक सीमाभन्दा पर रहे पनि सदैव मातृभूमिसँगै जोडिएको हुन्छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, विशिष्ट सीप, अत्याधुनिक प्रविधि र पूँजीलाई नेपालको समृद्धिमा एकीकृत गर्ने एउटा स्पष्ट र व्यावहारिक कानूनी ढाँचाको अभाव लामो समयदेखि महसुस गरिएको छ। यसै भावनालाई कानूनी र संवैधानिक रूपमा सार्थक बनाउँदै डायस्पोराको सामर्थ्यलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न यो नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छु ।

तेस्रो पुस्तासम्मको गैरराजनीतिक दोहोरो नागरिकता

नागरिकता एउटा कानूनी कागज मात्र होइन, यो त आफ्नो जरा र पहिचानसँगको जीवित सम्बन्ध हो । विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरूका सन्तानको मनमा रहेको नेपालप्रतिको अगाध प्रेमलाई कदर गर्दै तीन पुस्तासम्म ‘गैरराजनीतिक दोहोरो नागरिकता’को सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यो व्यवस्थाले निम्न तीन पुस्तालाई मातृभूमिसँग जोड्ने वैधानिक पुलको काम गर्नेछ:

पहिलो पुस्ता: विदेशी नागरिकता लिइसकेका पूर्वनेपाली नागरिकहरू।

दोस्रो पुस्ता: उनीहरूका छोराछोरीहरू।

तेस्रो पुस्ता: उनीहरूका नातिनातिनाहरू।

यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेरै भए पनि पुस्ता अनुसार राजनीतिक अधिकारहरूलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने, तर आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक अधिकारहरू भने सबैका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ। यसो गर्दा एकातिर देशको राजनीतिक संवेदनशीलता जोगिनेछ भने अर्कोतिर तीनै पुस्ताको सीप र साधनलाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ।

‘एनआरएन योगदान कर’ को प्रारम्भ र व्यावहारिक कार्यान्वयन

लगानी र वैधानिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हालको उच्च करको व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक छ। ५० प्रतिशतसम्मको करको साटो निम्न अनुसारको न्यायोचित दर कायम गर्न सकिन्छ:

– पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा बढीमा १० प्रतिशत सम्म कर।

– व्यापारिक आम्दानी, नाफा वा भाडामा २ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशत सम्मको ‘एनआरएन योगदान कर’।

– विदेशमा कर तिरिसकेको आम्दानीमा दोहोरो कर नलाग्ने (ट्याक्स क्रेडिट) स्पष्ट कानूनी व्यवस्था।

यसैगरी, नेपालमा कर तिरिसकेका व्यक्तिहरूलाई दोहोरो करको भारबाट जोगाउन र लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले विज्ञ समूह मार्फत ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ (डीटीएए) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका देशहरूसँग तत्काल डीटीएए प्रक्रिया अघि बढाउनु राज्यको आर्थिक रणनीतिका लागि हितकर हुनेछ।

गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यसँग जोडिने सबैभन्दा बलियो कडी मतदान हो। पहिलो पुस्ताका नेपाली तथा विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेका तर संविधान अनुसार गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन मतदानको अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ।

सम्बन्धित देशबाटै अनलाइन, पोस्टल वा भौतिक (दूतावास मार्फत) मतदानको व्यवस्था मिलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायको दृष्टिले समेत उचित हुन्छ। यसले विश्वभर रहेका नेपालीमा राज्य र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व सदैव जीवित राख्नेछ।

प्रतिबन्धित/संवेदनशील पदहरू

देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूका लागि केही उच्च पदहरूमा बन्देज लगाउनु व्यावहारिक हुन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख जस्ता संवैधानिक पदहरूमा वंशज नागरिक मात्र रहने व्यवस्थाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछ।

आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार

दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने सबभन्दा ठोस धागो आर्थिक संलग्नता हो। तसर्थ, उनीहरूलाई अचल सम्पत्ति किन्न, बेच्न र भोगचलन गर्न, बैङ्किङ कारोबार गर्न, व्यवसाय दर्ता र उद्योग स्थापना गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच राख्न तथा पूँजी बजारमा सहभागी हुन नेपाली नागरिक सरहको सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ।

प्रथम पुस्ताका हकमा, प्रत्यक्ष राजनीति र राज्यको नीति निर्माण गर्ने निर्णायक तहबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा व्यापक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उनीहरूले दशकौंसम्म आर्जन गरेको विश्वस्तरीय अनुभव, विशिष्ट दक्षता र पूँजीलाई देशको समृद्धिमा जोड्न सामाजिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा उनीहरूको निर्बाध उपस्थितिको वातावरण बनाउनुपर्छ।

कानूनी स्पष्टता र व्यावहारिक समानता

दोहोरो नागरिकता वा नेपाली मूलको परिचयपत्र (ओसीआई/एनआरएन) भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक कामका लागि ‘विदेशी’ नभई ‘नेपाली’ सरह व्यवहार गर्ने कुरा कानूनमै स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्रबाहेक अन्यत्र हुने विभेदकारी व्यवहार पूर्णतः हटाइनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मोडल र नेपालको सन्दर्भ

संसारका धेरै राष्ट्रले आफ्ना डायस्पोरालाई समृद्धिको आधार बनाउन सफल नीतिहरू लागू गरेका छन्:

• भारत (ओसीआई): जहाँ आर्थिक र व्यावसायिक अधिकार व्यापक छ तर राजनीतिक अधिकार सीमित छ।
• इजरायल: जहाँ वंशाधारित सम्बन्धलाई विशेष कानूनी मान्यता दिइएको छ।
• आयरल्याण्ड: जसले हजुरबुबासम्मको पुस्तालाई नागरिकताको अवसर दिई मातृभूमिसँग जोडेको छ।
• जर्मनी र स्पेन: जहाँ नागरिकताको निरन्तरतामा लचकता अपनाइएको छ।

नेपालका लागि भारतको ओसीआई मोडल (आर्थिक–सामाजिक अधिकार खुला तर राजनीतिक अधिकार सीमित) सबैभन्दा व्यावहारिक देखिन्छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित दूतावासहरू मार्फत व्यक्तिगत विवरण र कागजात प्रमाणीकरण गर्ने एक मजबुत डिजिटल प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ, जसले प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाओस्।

राज्यलाई हुने दीर्घकालीन लाभ

यस सुधारले नेपाललाई बहुआयामिक फाइदा पुग्ने देखिन्छ:

• गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी, प्रविधि र ज्ञानलाई देश विकासमा लगाउन सकिने।
• राजस्वको दायरा फराकिलो भई राज्यको आम्दानी बढ्ने।
• पर्यटन प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीतिक पहुँच बलियो हुने।
• रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सहज हुने।
• उद्योग स्थापना बढ्ने र जनशक्तिको अभाव कम हुने।

सुरक्षा संयन्त्र र संविधान संशोधन

नेपालको संविधानमा रहेको ‘एकल सङ्घीय नागरिकता’ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै, बदलिंदो वैश्विक सन्दर्भमा ‘गैरराजनीतिक दोहोरो नागरिकता’ का लागि विशेष संवैधानिक अपवाद सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।

प्रक्रियागत कदमहरू:

यस प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन निम्न कुराहरू चाल्नुपर्छः

• पुस्तागत वर्गीकरण: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट परिभाषित गरी कानूनी द्विविधा अन्त्य गर्ने।
• संवेदनशील पदमा बन्देज: राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका उच्च पदहरूमा ‘वंशज नागरिकता’ प्राप्त गरेका नेपाली मात्र योग्य हुने शर्त यथावत् राख्ने।
• सुरक्षा संयन्त्र: कागजातको दुरुपयोग, ठगी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जोखिमहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न अत्याधुनिक डिजिटल र बहु–स्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने।

यस्तो सुरक्षित र पारदर्शी व्यवस्थाले राज्य र नागरिक बीचको विश्वासलाई झन् मजबुत बनाउनेछ।

नमूना कानूनी प्रावधान र संक्रमणकालीन व्यवस्था

यस प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान, गैर–आवासीय नेपाली ऐन, नागरिकता ऐन र कर ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकैपटक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नयाँ व्यवस्थामा जाँदा हुने अन्योल हटाउन निम्न अनुसारको ‘संक्रमणकालीन समय’ तोकिनुपर्छः

कर सुधारः हाल कायम रहेको ५० प्रतिशत करको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ प्रोत्साहनमूलक न्यून कर दर लागू गर्ने।

परिचयपत्र रूपान्तरणः पुराना परिचयपत्र बाहकहरूलाई नयाँ पुस्तागत वर्गीकरण अनुसार दर्ता हुन र आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न १२ महिनाको समय उपलब्ध गराउने।

विवाद समाधानः विगतका पुराना र विवादित करका मुद्दाहरूलाई मिलापत्र वा विशेष समाधानको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन १८ महिनाको अवधि (सेटलमेन्ट पेरियड) प्रदान गर्ने।

 राष्ट्रिय दृष्टिकोण

यो विषय परिचयपत्र वितरण गर्ने एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो त ’एक पटकको नेपाली’ जहिले पनि र जहाँ भए पनि आफ्नो माटो र पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने भावनात्मक सत्यलाई राज्यले दिने कानूनी मान्यता हो। विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको पूँजी, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देश विकासको मूल प्रवाहमा जोड्नका लागि यसलाई एउटा दीर्घकालीन ‘राष्ट्रिय रणनीति’ का रूपमा अघि बढाइनुपर्छ।

नेपाल राज्यले विश्वभर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) को विशाल समुदायलाई राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य साझेदारका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ को सिद्धान्तलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्रदान गर्दै उनीहरूको सामर्थ्यलाई देशको समृद्धिसँग जोड्नु नै आजको समयको माग हो।

तीन पुस्तासम्मको गैरराजनीतिक दोहोरो नागरिकताको सुनिश्चितता, पूर्ण आर्थिक–सामाजिक अधिकार र ‘एनआरएन योगदान कर’ जस्ता प्रगतिशील व्यवस्थाहरू नै आधुनिक नेपालका बलिया खम्बाहरू हुन्। यी सुधारहरूले नेपाललाई केवल एउटा भूगोलमा सीमित नराखी, २१औं शताब्दीको विश्वव्यापी नेपाली सामर्थ्यसँग जोडिएको एक समृद्ध, सशक्त र साझा गर्वको राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्नेछन्।

(खरेल अस्ट्रेलिया नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन्।)