१ जेठ, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको तिलगंगा-ताम्रगंगा (गुह्येश्वरी निस्कने) सडक सधैंका लागि बन्द गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ३ वर्षपछि बल्ल सडक बन्द भएको हो ।
राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले ७ वर्षअघि नै यो सडकमा सवारी अवागमन नरोकिएमा विश्व सम्पदा सूचीबाट पशुपतिलाई हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।
सन् २०१३ मानै बन्द हुनुपर्ने यो सडक पशुपति क्षेत्रको सुरक्षा बार लगाउने काम हुँदै गर्दा बन्द गरिएको हो । पशुपति क्षेत्रलाई सुरक्षा बारभित्र समेट्ने क्रममा स्वतः यो सडक बन्द भएको कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले बताए ।
‘अब यो सडकमा सवारी गुड्दैनन्,’ ढकालले भने, ‘धेरै पक्षको चासो र चिन्ताको विषयका रुपमा रहेको यो सडक बन्द गरेका छौं ।’
यो सडकले पशुपति क्षेत्रमा भू-क्षय समेत निम्ताएको थियो । यसैलाई देखाएर कोषले श्लेष्मान्तकमा कंक्रिटसहितको कुलो निर्माण गर्न खोजेको थियो । तर, सडक नै बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सम्पदा अभियन्ताले चर्को रुपमा काम गरिरहेका थिए ।
युनेस्कोले सो सडक बन्द गर्न चेतावनी दिए पनि सरकारले वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएको थियो ।
२०७१ मा अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले सर्वोच्चमा रिट हालेर सडक बन्द गर्न आदेश मागेका थिए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मा सडक बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
यो सडकबाट दैनिक ट्रक, टि्रपर र पानी बोक्ने ट्यांकसहितका सवारी गुड्ने गरेका थिए । बालुवायुक्त सडकमा भारी सवारी गुड्दा यसले पशुपति क्षेत्रका सम्पदामा क्षतिको जोखिम बढाएको थियो ।
यही सडकमा कारण श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको निश्कर्ष विज्ञहरुले नै निकालेका थिए । यस्तो भूक्षयले विश्वरुपा मन्दिर नै चर्किन थालेको छ । यही भूक्षय रोक्ने भन्दै माथिबाट कुलो खन्न खोजिएको थियो ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र अदालतको आदेश विपरित सञ्चालनमा रहेको सडकलाई बन्द गरिएको सदस्य सचिव ढकालले बताए ।
२०६४ सालमा तिलगंगाबाट गुह्येश्वरीसम्मको जंगलमा ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको कच्ची सडक खोलिएको थियो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले नै यो सडक खोलेपछि विरोध सुरु भएको थियो ।
जग्गा दलालसँग सरकारी अधिकारीले साँठगाँठ गरेरै यो सडक खुलाएका थिए । गौशाला-चाबहिल खण्डको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न भन्दै खोलिएको सडक अन्ततः संरक्षणको सिद्धान्त अनुरुप बन्द भएको छ । सरकारले त्यतिबेला यो स्थानमा सुरुङमार्ग समेत बनाउने योजना ल्याएको थियो ।
त्यतिबेला हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री थिइन् । सरकारले त्यसका लागि लुम्बिनी पीएस र गोल्डेन गुड जेभीलाई ठेक्का दिएर ६५ लाख रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ शुल्क दिएको थियो । तर, पुरातत्व विभाग नै सो सडक र सुरुङमार्गको विपक्षमा उभिएको थियो ।
सन् २०११ मा विश्व सम्पदा कमिटीमा यहाँ सुरुङमार्ग खोल्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सन् २०१२ मा सोही कमिटीको ३६ औं बैठकले बाटो बन्द गर्न एक वर्षको समय दिएको थियो । त्यतिबेला युनेस्कोले पनि विश्व सम्पदासूचीबाटै हटाउने चेतावनी दिएपछि सरकार केही पछि हटेको थियो । तर, सडक भने बन्द गरिएको थिएन ।
मुद्दा अदालतमा पुगे पनि सर्बोच्चले यो बाटो बन्द गर्न आदेश दिनुअघि टोली नै खटाएर बाटोको अध्ययन गराएको थियो । सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला संयोजकत्वको टोलीले निर्माणको काम बन्द भएपनि बाटोमा आवतजावत सुचारु राखिएको रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई पनि रोक्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।
‘हामी पशुपति क्षेत्रलाई पुरै सुरक्षा बार लगाएका छौं । त्यही क्रमम यो सडक बन्द भएको छ,’ सदस्य सचिव ढकालले भने, ‘यो सडक बन्द भएपछ पशुपति क्षेत्र थप संरक्षित र सुरक्षित हुनेछ ।’
अदालतले श्लेष्मान्तक बचाउन मृगस्थली र श्लेष्मान्तकमा भूक्षय रोक्न माटो भरेर टेवा पर्खाल पनि कोषलाई भनेको थियो । सो क्षत्रेमा वृक्षरोपण अघि बढाउन, कंक्रिट संरचना हटाउन र मृगस्थली र श्लेष्मान्तक क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्डहरु फेरि पुनर्निर्माण गर्न पनि आदेश भएको थियो । तर, अझै अधिकांश काम भएका छैनन् ।
