१ जेठ, हेटौंडा । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेको तयारीमा रहेको प्रदेश ३ सरकारले समष्ठिगत विकासको अबधारणा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार प्रस्तुत गरेको बिनियोजन बिधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ ।
सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेश समृद्धिको आधार ‘श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नाराको साथ विधेयक ल्याइएको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि पेशालाई आकर्षक, मर्यादित र सम्माननित बनाउने काम गरिने भन्दै खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सहकारी र सामुहिक खेतीमा जोड दिइने छ । प्रदेशका भूमि सम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गने जनाएको छ ।
बजेटमा बहुजातीय धार्मिक स्थलको प्रवद्धन गर्दै पर्यटनको बहुआयामिक उपयोग गर्न जैबिक सांस्कृतिक एवम् प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीको अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सरकारले शिक्षामा सबैको पहँुच स्थापित गर्दै आवश्यकता अनुसारको गुणस्तरीय व्यवसायिक शिक्षा दिदै युवाहरुको क्षता वृद्धि गरी स्वरोगजारी अभिवृद्धि गर्न जोड दिने भएको छ ।
सरकारले कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिण्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण बिज्ञापन, नापतौल ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रसँग बिकासमा सन्तुलन हुनेगरी सन्तुलित व्यवहारको सिद्धान्तलाई प्राथमिता दिने बताइएको छ ।
विनियोजन विधेयकमा भ्रष्ट्रचारमा निवारण सम्बन्धी प्रदेश रणनीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रदेशको अनुमति अनिवार्य गरिने र लागतलाई प्रदेशको आर्थिक विवरणमा आवद्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटको मार्ग निर्देशकको नाम दिइएको वधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता, प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा, प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने योजना राखेको छ ।
बुधबार भएको प्रदेश सभाको वैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चीन भ्रमणको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले भ्रमणबाट मुलुकको बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकाराम जमकटेलले बिभुषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको बिधयक सभामा पेश गरेका थिए ।
