२ जेठ, जनकपुरधाम । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित विकासको निम्ति हरेक सांसदलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट दिनुपर्ने माग गरिरहेका बेला प्रदेश २ का सांसदहरुले पनि करोडका योजना माग्दै संसद नै अवरुद्ध गरे ।
बुधबार हरेक सांसदलाई एक करोड दिने सहमति भएपछि प्रदेशसभा बैठक सुरु भयो । तर, प्रदेश २ का सांसदहरु यत्तिमै खुशी छैनन् । सबै सांसदलाई २ करोड बराबरको योजना दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरे । ‘अहिलेसम्म बजेट १० प्रतिशत पनि खर्च हुन हुन सकेको छैन,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘बजेट खर्च गर्न सबै सांसदलाई २/२ करोडका दरले दिऔं ।’
निर्वाचित सांसदहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारसँग बजेट माग्ने र संघर्ष गर्ने अधिकार भएको उनले सुनाए ।
आलोचना
बजेट खर्च गर्ने विधि र अनुगमन प्रणाली प्रष्ट नभएको भन्दै सांसदलाई बजेट दिने कार्यको कतिपयले विरोध गर्ने गरेका छन् । विकासको नाममा दिइने त्यस्तो बजेट विकासको काम कम र कार्यकर्तालाई बाँड्ने बढी हुने गरेको भन्दै सांसदको आलोचना हुने गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका सांसद एवम् संवैधानिक कानुनका जानकार रामनारायण बिडारी यसरी सांसदलाई बजेट दिइनु संविधान र संसदीय प्रणाली विपरित हुने बताउँछन् ।
बिडारी भन्छन्, ‘जनताले देशभरको लागि कानुन बनाउन, बजेट बनाउन, सरकार बनाउन सांसदलाई पठाएको हो । उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा गलत हो ।’
उनले भने, ‘यदि सांसदले चार लाख-पाँच लाखको काम वडा-वडामा गर्ने हो भने, वडा अध्यक्ष किन बनाएको ? कार्यपालिकाकै काम गर्ने मन थियो भने नगरपालिका, गाउँपालिकाको चुनाव लडेको भए भइहाल्थ्यो नि ।’
