२ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयलाई मोटरसाइकल बाँड्ने भएको छ । प्रदेशभित्रका जिल्ला, इलाका, वडा प्रहरी चौकीहरुलाई गरी ९० लाख रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।
प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत आइनसकेको भए पनि यहाँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा उसैले पाएकाले आवश्यकताका आधारमा मोटरसाइकल प्रदान गर्ने निर्णय बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
‘यो वर्ष ११ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराऔं, अर्को वर्ष गाडी वा अरु व्यवस्थापन गरौंला भन्ने छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने ।
गण्डकी प्रदेशले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने मोटरसाइकल कम्तिमा १५० सीसीको हुनेछ । ९० लाख रुपैयाँले ४० देखि ५० वटा मोटरसाइकल खरिद गर्न मिल्नेछ । गण्डकीका ११ जिल्लामा २ सय ६८ वटा प्रहरीका इकाइ छन् ।
प्रदेश नम्बर १ ले यसअघि नै प्रदेशभित्रका प्रहरी कार्यालयहरुलाई गएको फागुनमा १५ वटा गाडी र १ सय १२ मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैको सिको गर्दै गण्डकीले पनि प्रहरीलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
गाडी उपलब्ध गराउँदा आलोचनाको डर
प्रदेश मातहत प्रहरी संगठन आउने संविधानमै व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीका निम्ति १२ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको थियो । तर, संघ सरकारले बाटो नखोलिदिँदा प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकिरहेको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारले ठिक्क पारेर राखेको छ ।
‘१२ करोड छुट्याएका थियौं । प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदा त्यो खर्च हुन नसक्ने भयो । संघ सरकारले अझै मापदण्ड बनाइदिएको छैन,’ आन्तयिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘संघीयता नै कमजोर पार्ने विधेयक आउन लागेकाले विरोध गरिरहेका पनि छौं ।’
प्रदेशभरिका प्रहरी कार्यालयहरुमा गाडी र मोटरसाइकलको समस्या रहेको चुमानको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई गाडी उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले गाडी नै उपलब्ध गराउँदा आलोचना हुने भएकाले आवश्यकताका आधारमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने भएको हो ।
जेठ १५ देखि बजेट अधिवेशन
जेठ १५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले १५ गतेदेखि बजेट अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगाडि नै संसदमा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । असार १ गते प्रदेशले बजेट जारी गर्नुपर्ने भएकाले १५ गतेदेखि बजेट अधिवेशन अर्थात बर्खे अधिशसन सुरु गर्ने र १६ गतेदेखि पूर्वबजेट छलफल थाल्ने तयारी सरकारको छ ।
यसअघिको पि्र बजेट छलफलका बेला समय अभाव हुँदा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
यसअघिको विधेयक अधिवेशन २३ पुसमा सुरु भएर ८ वैशाखमा सकिएको थियो । विधेयन अधिवेशन १५ दिनमा १६ पटक बसेको बैठक बस्यो । सो समयमा ६ विधेयक पारित भए भने २ विधेयक छलफलकै क्रममा थियो ।
विधायन अधिवेशनले सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बरपिपल, समी चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान -सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।
यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७५) र प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलमै क्रममा छन् ।
