६ जेठ, जनकपुरधाम । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ ले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकले आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई समानान्तर अदालतको रुपमा निर्माण गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
महासंघले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाको सहमतिमा अर्को विधेयक ल्याउनसमेत माग गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको महासंघको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चार विधेयकमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था राखेपछि महासंघ विरोधमा उत्रिएको हो । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानसहितका पदाधिकारीले प्रदेशका सभामुख सरोज यादव, प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव र राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहलाई ज्ञापन बुझाउँदै विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेशको सार्वसभौमसत्ताको उल्लेख गरेर मुलुकको मूल कानुनको खिलाफ हुने गरी गैर संवैधानिक काम गरिएको जनाउँदै ज्ञापनमा भनिएको, छ ‘यो विधेयक संविधानको प्रस्तावनाको खिलाफमा रहेको र यस्तो गैर संवैधानिक विधेयकले संसद प्रवेश पाएकोमा सिंगो आम संचार क्षेत्र चिन्तित छ ।’
ज्ञापन पत्रमा संवैधानिक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालासँग छलफल गरी उनीहरुको सहमतिमा अर्काे मस्यौदा विधेयक प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ । महासंघले प्रस्तावित मस्यौदाको धारा १६ मा सञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ’ भनी उल्ल्ेख गरेर प्रदेश सरकार बौद्विक विलासमा मग्न रहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
