१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले समयमै काम नसक्ने प्रवृत्ति रोक्ने भन्दै खरिद नियमावलीमा गरेको व्यवस्थालाई सरकारी अधिकारीहरुले नै अव्यवहारिक भनेका छन् । विकाससँग सम्वन्धित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु आयोजना हेर्ने अधिकारीको कार्यक्षेत्र साँघुरो बनाइएकोमा असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ मा सुरुको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न नपाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र यसले धेरै आयोजना संकटमा पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
देशभर हाल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएर १ हजार ८ सय ४८ वा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । विभिन्न सरकारी निकायका झण्डै २ हजार वटा ठेक्कामा समस्या छ । कुनै ठेक्का ठेकेदारको चरम लापरवाहीले त कुनै सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा लथालिंग छन् । धेरै ठेक्काहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिररहेको छ । ४७ वटा आयोजना निकै जर्जर र समस्याग्रस्त भेटिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
जतिपटक म्याद थप्दा पनि कतिपय आयोजना पूर्ण हुन सकेका छैनन् । काम सुरु भएको ११ वर्षसम्म पनि म्याद थप्दै अड्काइएका यस्ता आयोजना अब के गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले यस्ता रुग्ण आयोजनाहरुबारे बहस जन्माएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरु नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका कारण रुष्ट बनेका बेला सरकारी कार्यालयका हाकिमहरु पनि यसको विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् । रुग्ण भएका आयोजनाहरुलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने गरी काम सुरु गर्नुपर्ने समयमा तीनलाई थप अन्योलमा पार्ने काम भएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग असन्तुष्टी पोखेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइमा यो व्यवस्थाले पुराना रुग्ण आयोजनाको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तरगत मात्रै हाल ९०६ वटा म्याद सकिएर बसेका ठेक्काहरु रहेको उनी बताउँछन् ।
ती सहसचिव भन्छन्, ‘म्याद थप नगरे काम नसकिने अवस्थाका झण्डै एक हजार आयोजनाहरु अब अनिश्चिततातर्फ धकेलिएका छन् ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले पनि नियमावलीको नयाँ प्रावधानमा गुनासो आएको स्वीकार गरे । उनले म्याद सकिएका आयोजनामा नियमावलीले समस्या ल्याएको भन्दै कानूनी राय माग्न सुरु भएको बताए ।
‘हामी अहिले नियमावली अध्ययन गर्दैछौं । यसले साँच्चिकै रुग्ण भएका आयोजनामा समस्या थप्ने अवस्था हो कि हैन भनेर हेर्दैछौं,’उनले भने ।
सडक विभागका एक अधिकारी भने अब कानूनी जोखिम लिएर कसैले पनि रुग्ण आयोजना अघि बढाउन नसक्ने बताए ।
‘हामी अब यस्ता आयोजनाको म्याद थप्न कलम चोप्ने आँट गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘म्याद थप्दा कानूनले नदिएको काम किन गरिस् भनेर अख्तियारले सोध्ला, नथप्दा आयोजना अलपत्र पारेको आरोप लाग्ला, हामी खुकुरी र अचानोको बीचमा परे जस्तो भयौं ।’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरु नयाँ ठेक्का लाग्ने आयोजनामै पनि समस्या पर्ने बताउँछन् । भवन विभागका एक निर्देशकका अनुसार कतिपय आयोजना प्राविधिक समस्याले गर्दा लम्बिन्छन् । नियमावलीले परिकल्पना गरेजस्तो ५० प्रतिशत अवधि थप्दैमा आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता नहने उनको तर्क छ ।
सडक विभागका अधिकारीहरु विशेषगरी पुलका आयोजनामा यो प्रावधानले बढी समस्या गर्ने बताउँछन् । यस्तै जटिल स्थानमा सडक निर्माण गर्न लगाइएका ठेक्कालाई पनि यस्तो प्रावधानले समस्या गर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
‘कान्ति लोकपथमा सेनाले बिष्फोटक सामग्री नदिएर अझै कतिपय क्षेत्रमा ठेक्का अनुसार काम हुन सकेको छैन, कतिपय पुलमा काम गर्दागर्दै माटो र वन सम्बन्धी जटिल समस्या देखिएर अल्झिएका छन्,’ सडक विभाग स्रोत भन्छ्, ‘यस्तो अवस्थालाई ख्याल नगरी नियमावलीले नयाँ र पुरानो ठेक्कालाई एकै किसिमको व्यवस्था गरेको छ । यसले धेरै आयोजना थप भुमरीमा परे ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा भने सुरुको समायवधिको ५० प्रतिशत मात्रै म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्थाले काम पहिलेभन्दा केही सुध्रनेमा आशबावादी छन् । आयोजनालाई एउटा माध्यमबाट जसरी पनि टुंग्याएर नयाँ आयोजनालाई समस्यारहित बनाउनबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए ।
‘पुराना र रुग्ण आयोजनाका हकमा एउटा विशेष निर्णय गरेरै अन्योलहरुलाई किनारा लगाउनुपर्छ, तर यो व्यवस्थाले सरकारलाई पनि तयारी नगरी ठेक्का लगाउन निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई काममा पठाएपछि बल्ल साइट क्लीयर गर्न पहल गर्ने सरकारी प्रवृत्ति रोकिनु आवश्यक छ ।’
उनले ठेकेदारलाई समयमै काम पुरा गर्ने जिम्मेवारीबोध गराउन यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने समेत बताए ।
निर्माण–व्यवसायी महासंघको हालको नेतृत्व भने यो प्रावधानको पक्षमा छैन । उसले आयोजनाको म्याद थप सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई नै हुनुपर्ने माग गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय भने निकै लामो छलफल, परामर्श र अनुभवका आधारमा हालको व्यवस्था गरएको भन्दै यसको हुबहु कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँछ ।
