१३ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम–कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारले ‘अन्तरसरकारी संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
३ मंसिर २०७४ सालमै स्वीकृत भएको यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनुजस्ता कारणबाट सरकारले यो प्रणाली अनिवार्य गर्न सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट भने सूत्र प्रणालीबाटै बनाउने गरी आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को १७ वैशाख २०७६ को बैठकले सबै स्थानीय तहमा सूत्र लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भमा पेफा सचिवालयले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको यो प्रणाली अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्छ । सूत्र प्रणालीबाट राखिएको लेखामा ‘इन्ट्री’ गर्नासाथ तत्काल यथार्थ हिसाव प्राप्त हुने भएकाले सरकार यसर्लाइ अनिवार्य बनाउन खोजेको हो । अहिलेसम्म सातवटै प्रदेश र करीव १ सय स्थानीय तहमा सूत्र पूर्णरुपमा लागु भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ ।
नयाँ निर्णयअनुसार सूत्र प्रणाली लागु नगरेका स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट तयारी, लेखांकन तथा प्रतिवेदनजस्ता कार्य यस प्रणालीमार्फत बनाउनुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा सूत्र लागु गरी सञ्चालनमा ल्याउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष प्रशासन शाखाले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट आइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउन शुरु गर्छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । आगामी आवमा स्थानीय र प्रदेश तहको बजेट ल्याउने समय भने केही दिन बढाउने तयारी छ । सरकारले प्रारम्भमा सूत्र लागु गर्न व्यापक तालिम कार्यक्रम पनि चलाएको थियो । तर, कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडी सञ्चालित भएका कारण त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो सूत्र । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।
यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाब राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने छ । जसले गर्दा तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम हुने भएको छ । समयमै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन, आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय नियन्त्रक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक ऐन नियम परिपत्रको पालना तथा वित्तीय तथ्यांकको आधार स्थापना गर्न पनि सूत्र उपयोगी रहेको सरकारको भनाइ छ ।
कुन कुन तथ्यांक राखिन्छ सूत्रमा ?
- बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था
- बजेट प्रक्रियाका सबै चरणबाट प्राप्त नतिजालाई प्रणालीमा अभिलेख
- सबै प्रकारका बजेटरी स्रोत, दातृ निकाय तथा निकासा विधिको अभिलेख
- क्रियाकलापगत बजेट र बहुवर्षिय अभिलेख
- स्वचालित प्रतिवेदनहरुको प्राप्ति (नमुना विनियोजन ऐन, बजेट वक्तव्यका अनुसूची, चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँटको विवरण, विद्युतीय अख्तियारी, भुक्तानी आदेशलगायत)
- बजेटको तयारी, अख्तियारी, संशोधन, लेखांकन, निकासा, प्रतिवेदन
