११ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाको उदयपुरस्थित कालिसिद्धी गणका प्रमुख सेनानी केशवराज कार्की आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि बर्खास्तीमा परेका छन् ।
जनरल समरी सैनिक अदालतले कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै सेवाबाट बर्खास्त गरेर ३ महिना कैद र अनियमितता भए बराबरको रकम फिर्ता गराउन शुक्रबार आदेश दिएको हो ।
आदेशलगत्तै उनलाई केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल) चलान गरिएको स्रोतले बतायो ।
नेपाली सेनाको जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार कार्कीले कालिसिद्धी गणमा रहँदा सरकारी कोषको रकम अनियमितता भन्दै वैशाख पहिलो साता उजुरी परेको थियो ।
उजुरीपछि गठन भएको ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ले प्रमुख सेनानी कार्कीको कैफियत देखाउँदै ‘कोर्ट मार्सल’ का लागि सिफारिस गरेको थियो । जसको आधारमा २३ वैशाखमा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो ।
अदालतले कार्कीलाई थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । छानविनपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई निष्कर्ष सुनाइएको थियो ।
थापाबाट अदालतको फैसला सदर भएपछि शुक्रबार आदेश सुनाइएको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।
पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने
समरी अदालतबाट दोषी ठहर भएका कार्कीले फैसलामाथि चित्त नबुझे विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्छन् ।
सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, फैसलाको ३५ दिनभित्र पुरावेदन दिइसक्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
अपराधमा संलग्न सैनिकमाथि कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?
न्याय परिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहेको अदालतले पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान छ ।
जसमा आरोपितका पक्षमा बहस गर्न गैरसैनिक वकिलहरु उपस्थित हुनेछन् । सेनाको जनरल, समरी, जिल्ला लगायतका अदालतमा सैनिक वकिलहरुले पीडितको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।
सेनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य शहनशीलता
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा थापा नियुक्त भएसँगै उनले संगठनभित्र हुनसक्ने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेका छन् ।
थापाले बजेट विनियोजनलाई पारदर्शी बनाउँदै आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारित बजेट विनियोजन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट आचारसंहिता, २०७५ र बजेट सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका समेत लागू गराएका छन् ।
थापाले वैशाख पहिलो साता मात्र सैनिक अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सैनिक आचारसंहिता संग्रह जारी गरेका थिए ।
