१३ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक मुद्दा सकिएर मुलुक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा अनगिन्ती सपना बाँडे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को त्यही सपनाको जगमा देशले दुई तिहाई बहुमतसहितको स्थीर सरकार पनि पायो ।
विकास र सुशासनको निकै आशा गरेका जनता सरकार सञ्चालनको डेढ वर्षमा ‘विकास खोई’ भन्दै औंला उठाउन थालिसकेका छन् । तर, सरकारले ‘समृद्धि’को नारा लगाइरहेको छ । व्यवहारमा चाहिँ संघीय प्रणाली अनुरुप कर्मचारी समायोजन गर्न पनि असफल देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरेको राजनीतिक नेतृत्वको आरोप छ । राजनीतिक नेतृत्वको समृद्धि-सपनामा कर्मचारीतन्त्र किन बाधक बन्दैछ ? यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरका नविन ढुंगानाले पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुलुकको स्थायी सरकार निजामती संयन्त्र अहिले कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ ?
अहिले निजामती सेवा क्षतबिच्छेद अवस्थामा छ । प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी जागिर खान आएका मान्छेहरु निजामती सेवाको मुख्य ऊर्जा हुन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले सही ढंगले परिचालन गरेन ।कर्मचारीतन्त्रलाई विभाजित मानसिकताको बनाइयो । मुलुकको स्थायी संयन्त्र मानिने निजामती प्रशासनलाई ध्वस्त बनाइयो । दलहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा विभाजन गरिदिए ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच मतान्तर छन् ?
राजनीतिक कार्यकारी राज्यको मूल र शक्तिको स्रोत हो । जस, अपजस पनि उसैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकारीले जनतासँग गरेको बाचा अपेक्षित रुपमा पूरा नभएपछि उसको अकर्मण्यता बाहिर आउँछ । त्यो अवस्थामा कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा कर्मचारीमा अविश्वास पैदा भएको छ । जति काम गरे पनि जस पाइँदैन भन्ने भावना कर्मचारीवृत्तमा बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्नदेखि विकासका कामसम्म कर्मचारीले असहयोग गरेका हुन् ?
मूल कुरो, जनआकाँक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रा नेताहरुले जनताको आकाँक्षा झन बढाइदिए । जति सकिन्छ त्यति मात्र गर्छु भनेर जनतामाझ जानपर्ने नेताहरु काल्पनिक प्रतिज्ञाहरु गर्दै हिँड्छन् । देशको स्रोतसाधन र क्षमताको ख्यालै गर्दैनन् । वास्तविकता एकातिर, बोली अर्कोतिर हुन्छ अनि नेता आफैंले सृजना गरेको चक्रब्यूहमा फस्छन् । अनि उम्किनलाई कर्मचारी संयन्त्रले नगरेको आरोप लगाइदिन्छन् । जनतासँग सीधा सम्पर्कका कारण नेताले यसरी भ्रम छरिदिन्छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा श्रोतसाधन र क्षमता यकिन नगरी सबै कुरा ल्याइन्छ, जुन गर्न सम्भव नै हुँदैन । बाचा पूरा नभएर जनताले औंला ठड्याउन थालेपछि आफ्नो इच्छा हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीले गर्दा भएन भनेर दोष थोपर्छन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई असफल बनाउन कर्मचारीले सक्दै सक्दैन । संसारमा यस्तो हुँदैन । हाम्रोमा भने राजनीतिले कर्मचारीलाई उचालेर आन्दोलनमा लैजान्छ ।
निरन्तर तटस्थतामा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा दुई ढंगबाट राजनीतिकरण भयो- पहिलो, मेरो मान्छे र दोस्रो, मेरो दलको मान्छे ।
कर्मचारीको क्षमता, योग्यता, दिन सक्ने सेवा, सेवा प्रवाहमा खेल्न सक्ने भूमिका, विकास निर्माणमा क्रियाशीलता सबै गौण भए । मुख्य योग्यता नै मेरो मान्छे हो वा होइन भन्ने भयो । मेरो मान्छेमा पर्नेको सबै कमजोरी माफ भयो । नेता, मन्त्री सबैले मैले भनेको मान्ने मेरो मान्छे रोजे । तेरो-मेरो राजनीतिमा नलहसिने कर्मचारीको मनोबल मरेर गयो ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि यसमा सुधार गर्नुपर्थ्यो, तर बिगारलाई तीव्र पारियो । नेताहरुले के मात्रै गरेनन् ? अहिले त मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने बित्तिकै सचिव हेरफेर भइहाल्छ । यो त ठूला दलको चलन नै भइसक्यो । मातहतमा ल्याएको त्यो आफ्नो मान्छेबाट बफादारी मात्र खोजिने भयो । मुख्य गल्ती यही हो ।
नेता असल हुन्थे भने आफ्नै मान्छेलाई पनि संस्थाप्रति बफादार बनाउन खोज्थे । संस्था र मुलुक नभई नेताप्रति बफादार बनाउन सरुवा गरेपछि निजामती सेवाको साख के रहन्छ ?
कोही व्यक्ति स्वार्थी हुनु अपवादको कुरा हो, तर देश विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र कसै गरी पनि बाधक हुन सक्दैन । कर्मचारीको दायित्व नै राजनीतिक कार्यकारीका नीति कार्यान्वयन गर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिराखेको छैन । यसको प्रमुख कारण राजनीतिकरण हो । आफ्नो मान्छे खोजेर काम दिने प्रवृति मुख्य कारण हो । यसले गर्दा असल कर्मचारीहरु निराश भए । असल मान्छेहरुले संस्थालाई विश्वास गर्न छाडे । ब्यक्ति टिपेर संस्थालाई कमजोर बनाउने पद्धति बसाइयो ।
राजनीति बाहेक कर्मचारीमा पनि समस्या छ ?
कर्मचारीमा लोकसेवा पास गरेपछि मैले सबैथोक जानेँ भन्ने भ्रम छ । नयाँ कुरा सिकौं र नयाँ ढंगले कार्य सम्पादन गरौं भन्ने भावना कम भयो । पुरातनपन्थी सोच राख्दा रचनात्मक काम हुन सकेन । प्रविधिको विकाससँगै गर्नपर्ने क्षमता विकासमा राज्यले लगानी गरेन ।
मेरो पालामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएका होइनन्, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता थियो । अहिले जनताको हित प्रतिकुल हुने, ऐन कानुनले नदिने काम म गर्दिनँ, तपाई पनि नगर्नुस् भन्न सक्ने अवस्था रहेन । आफ्नो दल, गुट, भरसक नातागोता खोजेर लैजाने प्रवृति बढेकाले फरक विचार वा बिमती राख्ने गुन्जायस नै छैन । बिमती राख्ने कर्मचारी कि सरुवा जान्छ कि त कारबाहीमा पर्छ ।
समाधान के हो त ?
सेवामुखी प्रशासनद्वारा जनतालाई सुविधा दिने, विकास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको नम्बर एक एजेण्डा हुनुपर्छ । शासनमा सुधार नल्याएसम्म विकास हुँदैन, जनताले सेवा पाउँदैनन् र सरकारको छाबी बिग्रन्छ ।
तर, यो एजेण्डा ओझेलमा परेको छ । सुधारको दुई-चार शब्द नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । यस्तै मुस्किलले केही शब्द बजेटमा पर्ला । यसले शासन सञ्चालकहरुको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नआउने देखाउँछ ।
शासन सुधार्ने भनेको राजनीतिक सुधारले हो । राजनीतिक नेतृत्व गुण्डा र पैसाले चुनाव जितेर आउँछन् । त्यसरी आएको नेतृत्वको अभिष्ट नै अर्को हुन्छ । यो स्रोतबाट यति पैसा उठाएँ, यति खर्च गरेर चुनाव जितेँ भन्ने हिसाब आजसम्म कसैबाट आएको छैन ? त्यो थाह पाएका कर्मचारीले कसरी कार्यसम्पादन गर्लान् ?
शासन सत्ता भनेको प्रहरी, अदालत, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सबै हुन् । सबैमा सुधार नगरी प्रशासन सुधार हुँदैन । निर्वाचन पद्धतिमा सुधार र राजनीतिक दलको खर्चमा पारदर्शीता प्रशासनिक सुधारको पहिलो शर्त हो । मूल नै फोहोर राखेर अरुतिर सफा खोजेर हुँदैन ।
अख्तियारको डरले कर्मचारीहरु निर्णय गर्न हच्कदा विकास प्रभावित भएको भन्ने पनि छ । अख्तियारले आवश्यकताभन्दा बढी शक्ति पाएको हो त ?
अख्तियारको प्रश्न गर्ने तरिकाले कर्मचारीहरु डराएका पक्कै हुन् । कर्मचारीहरु आफूले नखाएको विष लाग्ने डरले निर्णय गर्न डराउने अवस्थामा पुगेका छन् । अख्तियारले प्रक्रियामै सोधीखोजी गर्न थालेकाले कर्मचारीहरु काम सुरु नगरी उसलाई सोधेर बस्ने भएका छन् । यसबाट विकास आयोजना प्रभावित हुने नै भयो ।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयमा कुनै ज्ञान नभएकाहरु मन्त्री नियुक्त हुँदा पनि विकासमा समस्या भएको भनिन्छ नि ?
मन्त्रालयका विषयमा सामान्य ज्ञान नभएकाहरु मन्त्री बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । ३-४ महिनासम्म सिक्दैछु, अध्ययन गर्दैछु भनेर काम हुनै दिँदैनन् । सिकाउने बहानामा मन्त्रालय पस्ने आफन्त लगायतका मान्छेले आन्तरिक कुरा बाहिर लैजान्छन् । विषयगत ज्ञान नभएका वा मन्त्रालय नबुझेका मन्त्रीका कारण कर्मचारीले हैरानी खेपेको अनेकौं घटना छन् ।
विकास आयोजनामा ऐन-नियम कत्तिको बाधक छन् ?
विकास आयोजनामा ऐन नियमहरु बाधक छन् । एउटै मन्त्रालयबाट एकै निर्णयबाट काम गर्न सकिने अवस्था छैन । अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि कमजोर छ । यसमा सहजीकरण त हुँदै गएको छ, तर अझै पर्याप्त छैन ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी बढी जिम्मेवार हुन् कि ऐन-नियमको बाधा ?
विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मुख्य दोषी हो । मन्त्री र नेताहरुले योजना प्रस्तुत गर्ने तरिका नै गलत छ । केही वर्ष पहिले सर्लाहीबाट आएको सिंचाइ योजनामा ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भयो । जिविसले ठेक्का पनि लगायो, तर ठेकदार साइटमा पुग्दा ठेक्का लागेको ठाउँमा त खोला नै रहेन छ ।
नेताहरु यस्ता योजना घुसाउँछन् । विस्तृत अध्ययनविना आयोजना लिएर आउने नेताहरु दोषी हुन् । नेताहरु अध्ययनविनै सडक बनाइदेऊ, पिच गरिदेऊ भनेर कर्मचारीलाई दबाव दिन्छन् ।
तपाईं मुख्य सचिव हुँदा कस्ता दबाव आउँथे ?
माफिया र व्यापारीहरुले मुलुकको हितविपरीत हुने कुरामा निर्णय गराउन नेतामार्फत अनेक दबाव दिन्छन् । मेरो पालामा पनि धेरैथरी दबाव आउँथे, तर डटेर सामना गरेकाले मलाई देखी नसहनेहरु अहिले पनि छन् ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा अरु बाधक पक्ष के-के हुन् ?
विकासका आयोजना पछि पर्नुको अर्को प्रमुख कारण कर्मचारी सरुवा हो । आयोजना पूरा हुनुअघि नै कर्मचारीलाई गिजोलिन्छ । जानेको मान्छे कता पुग्छ कता, नयाँलाई सिक्नै समय लाग्छ । विदेशी लगानीको आयोजनामा शोधभर्ना गर्नै नसकिने कारणले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । अर्को कारण आयोजनाहरुमा धेरै थरी राजनीतिक स्वार्थ रुमल्लिनु हो ।
संघीयताले देश विकासमा सहयोग गर्ला कि वाधा ?
यो प्रयोक्ताको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । केन्द्रले उच्चतम् समन्वय गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै गए देशमा विकास हुन धेरै समय लाग्दैन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी बाधक बनेको भनिँदैछ । तपाईँलाई के लाग्छ ?
लामो समय केन्दि्रकृत मानसिकतामा बसेका कर्मचारीलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय तह टाउको दुखाइ बनेको छ । अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । यो समाधान हुने विषय हो ।
देशको अर्थतन्त्रको तुलनामा कर्मचारीले पाउने सुविधा धेरै छ वा थोरै, के भन्न सकिन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिएको छ । बरु संख्या घटाउँदा हुन्छ, तर कर्मचारीलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिएर काममा लगाउने परिपाटी बसाउनु पर्छ ।
जातीय आरक्षणको नीतिले कर्मचारीयन्त्रलाई खोक्रो बनायो भन्नेहरु पनि छन् । यसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ?
आरक्षणकै कारण कर्मचारीतन्त्र कमजोर भएको भन्ने होइन । प्रवेश बिन्दुमा यो ठीक पनि छ, तर तहगत बढुवामा आरक्षण बन्द गर्नुपर्छ ।
