२१ जेठ, जनकपुरधाम । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनको विरोध भइरहेको छ । सबभन्दा पहिला औपचारिक रुपमा बिरोध गरेको प्रदेश २ सरकारले भनेको छ–यो विज्ञापन मान्दैनौं, कानुनी उपचार खोज्छौं ।
कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभामा टेवुल गरेको लोकसेवा विधेयक र निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छैन ।
एकातिर कर्मचारी अभाव, अर्कोतिर लोकसेवाको विज्ञापन नमान्ने अडान । यस्तो किन ?
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, ‘संविधानले दिएको आफ्नो शासन आफ्नै प्रशासन चलाउने अधिकारको अभ्यास गर्न ।’
संघीय शासन व्यवस्थालाई अफापसिद्व प्रमाणित गर्न संघले नै कर्मचारी अभाव सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । ‘संविधान जारी भएको तीन वर्षमा पनि लोकसेवासम्बन्धी कानून नबनाउने संघीय सरकार नै हो’, मन्त्री यादवले भन्छन्, ‘यो सब संघीयतालाई बद्नाम गर्ने षड्यन्त्रबाहेक अरु केहि होइन ।’
संघीय सरकारकै कारण प्रदेशको सदनमा लोकसेवासम्बन्धी विधेयक लैजान ढिलो भएको उनले बताए ।
केन्द्र सरकारले आफैं गल्ती गर्ने, त्यसबाट फाइदा उठाउने रणनीति लिएको उनको भनाई छ । ‘प्रदेशमा कर्मचारी राख्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ’, मन्त्री यादव भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा संघीय सरकार संविधान विपरित जान सक्दैन ।’
लोकसेवाले हालसालै आह्वान गरेको विज्ञापन नै गैर–संवैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।
यो विज्ञापनबाट कर्मचारी छानेर प्रदेशमा पठाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले बताए । ‘यो विज्ञापनको नियत नै खराब छ’, उनले भने, ‘यसमा विवाद सिर्जना गरेर सघीयता शासन प्रणालीलाई कमजोर बताउने चाल छ ।’
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा यो विज्ञापनबारे भएको छलफलमा प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुका प्रतिनिधी पनि थिए नि ? भन्ने प्रश्नमा समावादी पार्टीका नेता समेत रहेका यादवले भने, ‘त्यहाँ राजपा र समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि थियो भने त्यसलाई पनि म गैर–संवैधानिक भन्छु ।’
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारले नियोजित रुपमै कर्मचारी अभाव सृजना गरेको प्रदेश २ सरकारका कानुनमन्त्री यादवको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा आउन चाहने कर्मचारीलाई पनि जाने भए स्थानीय तहमा जाउ, प्रदेश प्राथमिकता होइन भन्नुले कृत्रिम अभाव सृजना गरेको देखाउँछ ।’
प्रदेश २ सरकारका कानुनमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा पेश भएको लोकसेवा र निजामति विधेयक पारित गरेर नयाँ आर्थिक बर्षको सुरुबाटै कर्मचारी भर्ना थाल्ने योजना सुनाए । उनले भने, ‘विशेष समितिमा गइसकेको दुवै विधेयक जेठभित्रै पारित गरेर साउनबाट कर्मचारी भर्ना शुरु गर्छौं ।’
