२४ जेठ, काठमाडौं । संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पण्डित नआएपछि आलोचना भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले संविधान विपरीत खुलाइएको सो विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आलोचना गरे ।
सांसद बडुले संविधान विपरीत हुने गरी खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः आग्रह गरे । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न माग गरे । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले संविधानमाथि प्रहार हुने गतिविधि गतिविधि रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले संविधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत् विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सो विज्ञान खुलाउन बाध्य भएको पनि बताए ।
लोक सेवा आयोगले हालै स्थानीय तहको कर्मचारी माग गर्दा आरक्षण कोटा घटाई संविधान विपरीत विज्ञापन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
