२७ जेठ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् ।
लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले सोमबार बिहान संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने ।
मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको पनि मन्त्री पण्डितले प्रष्ट पारे ।
‘कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आउने क्रम चलिरहेकाे छ । हाम्राे यो बाध्यता समितिले बुझिदियोस्’, मन्त्री पण्डितले कर्मचारी माग गर्नुपर्नाको कारणबारे बुझिदिन आग्रह गर्दै भने ।
विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि लालबाबुले दिएका छन् । समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले देशभरका स्थानीय निकायमा खुला कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेकाे छ । तर विज्ञापन समावेशी नभएकोलगायत प्रश्न उठेको छ । यसलाई लिएर प्रदेश २ मा थप असन्तुष्टि छ । उसले लोकसेवाले लिएको भर्ना अमान्य हुने बताइसकेको छ । यहीबीच मन्त्रालयको धारणा बुझ्न समितिले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेकाे हाे ।
