३० जेठ, काठमाडौं । आसपासका भौतिक संरचना नहटाई सडक विस्तार थाल्ने सडक विभागको पुरानो रोग हो । त्यसरी काम गर्दा कुनै एउटा घरधनी अदालत गयो र अन्तरिम आदेश ल्यायो भने भने सडक विस्तार नै अलपत्र पर्छ ।
चाबहिल–जोरपाटी सडक होस् वा कलंकी–नागडुंगा सडक होस्, त्यही कारण लामो समय अलपत्र भए । सडक विभागले चत्रपथको कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज सडक खण्ड विस्तारमा भने यो गल्ती नदोहोर्याउने भएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत निर्माणस्थल ‘क्लियर’ नहुँदासम्म आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने नीतिगत घोषणा पनि गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर पनि निर्माणस्थल तयार नभएसम्म काम नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चक्रपथ विस्तारबाट सुरुवात
सडक विभागले त्यसको कार्यान्वयन चक्रपथ विस्तारबाटै गर्दैछ । २ लेनको सडकलाई ८ लेनको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण थाल्ने तयारी छ ।
त्यसअघि आयोजनाको सीमाभित्रका सबै भौतिक संरचना हटाउन सूचना निकालिसकेको छ । सूचनामा सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन अटेर गरे सार्वजनिक सडक ऐनअनसार आफैंले हटाउने र त्यसबापत लागेको खर्च असुल्ने चेतावनी दिइएको छ ।
‘अब हामी यसअघि जस्तो निर्माण्नमा गइहाल्न हतारिँदैनौं, सबै तयारी सकाएर साइट तयार भएपछि काम सुरु गर्ने र सयमै सकाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छौं,’ सडक विभागको विकास सहायता माहाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने ।
उनले अघि भने, ‘खानेपानी, ढल र विजुलीको पोल पनि काम सुरु हुनु अघि नै साछौं । पूर्ण रुपमा ‘साइट क्लियर’ भएपछि मात्रै चीनले ठेकेदार छनोट गरेर पठाउनेछ ।’
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि आगामी वर्षको बजेटमार्फत १ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
गल्ती नदोहोरिने
कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वर खण्ड चीन सरकारले बनाएर केही समय अघि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर, सुधारका लागि भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको छ । चक्रपथको बाँकी खण्ड भने यो गल्ती नदोहोर्याउने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब चक्रपथको बाँकी १७ किमि सडकमा मेडियन अर्थात् दुई सडकको बीचमा लेन छुट्याउने भाग राखिनेछ भने अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि राखिनेछ ।
कुल २७ दशमलव दुई किलोमिटरमध्ये कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड ८.२ किमि लम्बाइको छ ।
चीनले केही वर्षअघि नै रिंगरोडलाई तीन चरणमा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको थियो । कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड विस्तारको लागत पनि निक्र्योल भइसकेको छैन । चक्रपथकै बाँकी महाराजगञ्ज–कोटेश्वर सडक विस्तारमा पनि चीनले चासो देखाएको छ, जुन करिब नौ किमि लम्बाइको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चैत ०७२ मा भएको चीन भ्रमणका बेला चक्रपथका विस्तारसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
चार लेनको चक्रपथ चीनकै अनुदानमा ०२७ सालमा निर्माण भएको थियो, जसलाई आठ लेनमा स्तरोन्नति गर्दा पनि उसले सहयोग गरेको छ । पूरै चक्रपथलाई आठ लेनको बनाउन १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
