३० जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ ले छिट्टै नाम र स्थायी राजधानी पाउने सम्भावना टरेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको पुनः म्याद थपिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषय लम्बिनी निश्चित भएको हो ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाउन यही जेठ २६ गतेसम्मलाई तोकिएको म्याद सकिएपछि तेस्रोपटक ६ महिना थप गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको वैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विशेष समितिबाट ६ महिनाका लागि म्याद थप गर्न अनुरोध गरेअनुसार म्याद थप गरिएको जानकारी गराए ।
यसअघि समितिको म्याद तीन-तीन महिना गरी दुईपटकसम्म थपिएको थियो । प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित)को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति बनाइएको थियो ।
म्याद थपपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै विशेष सभापति दीपेन्द्र पुन मगरले अब समितिले भूगोल, मौसम, वातावरणविद्,सांस्कृतिक तथा सुरक्षाविदहरुसँग राय लिएर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
यसअघि उपसमितिले १२ वटै जिल्लामा पुगेर प्रदेशको राजधानी कहाँ र प्रदेशको नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नसहिततको फारम भरेर समितिलाई बुझाएको थियो । जसमा राजधानीका लागि ८ वटा तथा नामाकरणका लागि ३ वटा प्रश्न बनाइएको थियो ।
नामाकरणम लुम्बिनी प्रदेशका पक्षमा अत्याधिक धेरैले सुझाव आएका छन् भने अन्य सुझावमा बुद्धभूमि, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहटलगायतका नामहरु पनि आएका थिए ।
राजधानीका सम्बन्धमा बुटवल र दाङका पक्षमा धेरै सुझाव आएका थिए भने केही सुझाव कपिलवस्तु र बाँकेको पक्षमा पनि रहेका सभापति पुनले बताए ।
राजधानी र नामका बारेमा पनि विज्ञहरुसँग राय लिइने छ । विज्ञहरुले दिने सुझावहरु र जिल्ला जिल्लाबाट आएका सुझावको विश्लेषण गरेर विशेष समितिले राजधानी र नामका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने सभापति पुनले बताए ।
संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई वहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
सुझाव संकलनका क्रममा दाङमा २२८, रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, बर्दियामा १११, बाँकेमा १२६, अर्घाखाँचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९, प्यूठानमा १०४ वटा फाराम भरिएका थिए । सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र सबैभन्दा बढी दाङमा २२८ फाराम भरिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने पटकपटक म्याद थप गर्नुलाई बुटवलबाट राजधानी सार्ने षडयन्त्र भनेको छ । यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो ।
प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउंदो आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाको टुंगो लगाइने उल्लेख छ ।
