३० जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले करको दर नबढाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।
करको दायरा बढाउँदा नगरबासीमा करको भार पनि नपर्ने र महानगरपालिको आन्तरिक आम्दानी समेत बढ्ने उनीहरुले सुझाव दिए । उनीहरुले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पछि थपिएका १६ वटा वडालाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणअघि महानगरपालिकाले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडियाले जनताको विश्वास जितेर मात्र कर लिन सुझाव दिए । उनले भने ‘जसले कर तिरेको छैन उ चुपचाप बस्ने र जसले तिरको छ उसले तिरेको तिर्यै हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अशोक टेमानीले कर दिने व्यवसायी र लिने महानगरले समन्वयात्मक ढंगले दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ‘आपसी छलफल र समन्वयबाट व्यवसायी मर्कामा नपर्ने गरी कर निर्धारण हुनुपर्छ । कार्यदल बनाएर कर निर्धारण गर्दा त्यसमा आउन सक्ने विवादलाई शून्य बनाउन सकिन्छ’ उनले भने ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले व्यवसायी मर्कामा नपर्ने गरी कर लिन आग्रह गरे । ‘कोही कर नियमित तिर्ने र कोही नतिरी बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ’ केडियाले भने ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल, उद्योगी मनोज दास, हरि गौतम लगायतले कर जनमैत्री, व्यवसाय मैत्री तथा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने र सुविधा दिएर कर लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले अन्तर्राराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, विद्युतिय शवदाह गृह, चिल्ड्रेन पार्क जस्ता पार्कहरुको निर्माण, जंगल क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन समेत आग्रह गरेका थिए ।
नगर प्रमुख विजय सरावगीले विगतमा व्यवसायीहरुबाटै करको विरोध भएकोले यसपालि छलफल गरिएको बताए । उनले औद्योगिक ग्राम खोल्न, दमकल खरिद गर्न, प्रदुषण नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सकिने बताए ।
नगर प्रमुख सरावगीले जनप्रतिनीधिकै असहयोगका कारण धेरै कर उठ्न नसकेको बताए । ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्दा कम्तीमा घरको नक्सा पास छ कि छैन ?, घर जग्गा कर, व्यवसाय कर तिरेको छ कि छैन ? घर बहालमा लागेको छ भने बहाल कर दिएको हो होइन ? सोधेर मात्रै सिफारिस दिनुपर्ने थियो’ उनले भने ‘त्यसो हुन सकेन, त्यसैले आन्तरिक आम्दानी खासै बढ्न सकेको छैन ।’
