३२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट निर्माण व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले निर्माण कम्पनी मर्ज गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारसँग मर्जरसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न माग गरेको हो ।
संगठनका संयोजक यज्ञध्वज कार्कीले निर्माण कम्पनीहरु मर्ज भएर संख्या थोरै भए व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सहज हुने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ल्याएको मर्जर नीतिजस्तै गरी सरकारले निर्माण क्षेत्रमा पनि मर्जर नीति लिनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘फर्म वा कम्पनीलाई कर्पाेरेट शैलीमा परिणत गरी पूर्वाधार कार्यमा बढी जिम्मेवार बनाउन र निर्माण उद्योगको पनि विकास गर्न एकभन्दा बढी फर्म वा कम्पनीहरू मर्जरको कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी रहेकाले यो व्यवस्थाका लागि हाम्रो माग रहेको छ ।’
उनले सो व्यवस्थाका लागि संलग्न फर्म/कम्पनीहरुको अनुभव, दक्षता, टर्न ओभरलगायत क्षमता सबै गणना हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संगठनले अन्य १३ बुँदामा मागपत्र अघि सारेको छ । सार्वजनिक खरीद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ ले पनि आफूहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
उनले राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै छैठौं संशोधनबाट मार पर्ने बुझी आन्दोलनमा होमिएको नेपालको निर्माण तथा परामर्श क्षेत्र सातौं संशोधन पनि दिएका सुझाव बिनै एकलौटी रुपले आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रबीच झनै दूरी बढ्न गएको बताए ।
सरकारले गर्न चाहेको राम्रो तर, परिणाम हेर्दा नराम्रो हुने गरी काम भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । संगठनले बिडिङ क्यापासिटीमा सामान्य सुधार गर्नका लागि अनुरोध गरिएकोमा मागै नगरिएको मुद्दालाई पूर्णरुपले खारेजी गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसका पछाडि कतै गम्भीर षड्यन्त्र भएको आशंका संगठनले गरेको छ ।
हाल विद्यमान ‘कि–प्रोडक्सन’ रेटले कार्टेलिङलाई बढावा गरेको ठहर गर्दै संगठनले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको र सीमित व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीहरुका लागि मात्र हुने भएको हुँदा यसको निरन्तरताको कुनै वैज्ञानिक तुक नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।
