२, असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सभासमक्ष पेश गरेको छ ।
समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती)ले सोमबार पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिइएको छ भने एयरपोर्ट सिटी अनावश्यक रहेको उल्लेख छ । हाल ईआईए रिपोर्टका आधारमा मात्रै आयोजनाको काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७१ सालदेखि सुरु भएको आयोजनाको डिपिआर हालसम्म तयार भएको छैन । प्रतिवेदनमा आयोजनाको डीपीआर चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्वीकृत गरिसक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । संसदीय समितिको टोलीले २०७५ मंसिर २४ र २५ गते उक्त विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
एयरपोर्ट सिटी आवश्यक छैन
निजगढमा एयरपोर्ट सिटी आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एयरपोर्ट सिटी निर्माण नगरेमा रुख कटान धेरै नहुने पनि बताइएको छ । ।
‘विमानस्थल वरपरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई व्यवस्थित एवम् आधुनिक ढङ्गले शहर बसाउन लगाएमा एयरपोर्ट सिटीको आवश्यकता नहुने र अनावश्यक रुपमा रुख कटानसमेत नहुने हुँदा हाल एयरपोर्ट सिटीको लागि छुट्याइएको जग्गा आयोजनाको नाममै सुरक्षित राखी सो जग्गा आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्रायोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विमानस्थलसँगै एयरपोर्ट सिटी बनाउने सरकारको योजना छ । तर, समितिको प्रतिवेदनमा ‘एलडब्लुएम’को रिपोर्ट बमोजिमको एयरपोर्ट सिटी उपयुक्त नभएको र एयरपोर्ट सिटी नजिकका नगरपालिकालाई जिम्मा दिए रुख कटान पनि कम हुने र आयोजनाको लागत तथा निर्माण अवधि समेत घट्ने उल्लेख गरिएको छ ।
टाँंगिया बस्ती, गोठगाउँ बस्ती स्थानान्तरण गर्नू
समितिले उपयुक्त स्थान टुंगो लगाएर धावनमार्गको रुपमा रहने टाँंगिया बस्ती, काठगाउँ बस्ती स्थानान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । टाँगिया र गोठगाउँ बस्तीमा १५ सय ४५ घरधुरी रहेको जनाइएको छ ।
विमानस्थलको लागी सीमाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा रहेका टाँंगिया बस्ती, गोठगाउँ लगायतका बस्तीका बासिन्दा विमानस्थल निर्माणलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले तत्कालै स्थानान्तरण हुन तयार रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको ईआईए रिपोर्ट पनि त्रुटिपूर्ण
विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए रिर्पोट) पनि त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७५ जेठ ९ गते आयोजना क्षेत्रको ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त स्वीकृत ईआईए रिपोर्टमा विमानस्थल निमार्णका लागि २४ लाख रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रिपोर्टले भने अनुसार ८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक रहेको र ९० प्रतिशत जग्गा जंगल क्षेत्र पर्ने कुरामा सत्यता रहे पनि २४ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्नेमा सत्यता नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
रोपिने नयाँ विरुवाको योजना पेश गर्नू
प्रतिवेदनमा रुख काटिए वापत रोपिने नयाँ विरुवाको सम्बन्धमा योजना पेश गर्न अयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै रुख कटानको लागि आयोजनालाई तत्काल सहमति दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । विमानस्थलका लागि प्रस्तावित ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमध्ये आयोजनाको अधिक भाग बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिकाभित्र, केही भाग जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिमा र करैयामाई गाउँपालिकामा पर्दछ ।
यो आयोजना अर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाका लागि १२० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । यस विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
