३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मेडिकल कलेजले आफैँ चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गर्न सक्दैनन् । तर, धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत वैशाख २४ गते ऐन विपरीत प्रवेश परीक्षाको सूचना निकालेको भन्दै सांसदहरुले प्रवेश परीक्षा रोक्न माग गरेका छन् ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमडी, एमएस र एमडीएचएच, एमडीएस, एमएससी र एमएचएचमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गर्दै बैसाख २४ गते सूचना निकालेको थियो ।
उक्त सूचना चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत भएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् । मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा वीपीले एकलरुपमा सूचना जारी गरेको छ, यसलाई रोक्न तत्काल समितिले निर्देशन गर्नुपर्यो ।’
ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग रहने उल्लेख छ । ऐनको दफा १६ मा मेडिकल उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले चिकित्सा आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार हुने ऐनमा ब्यवस्था छ । तर, आयोगले कमन इन्ट्रान्स सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छैन ।
आयोगले मापदण्ड निर्धारण गरी नसकेको अवस्थामा मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । दफा १६ को उपदफा ४ को ‘ख’ मा आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर, आयोग बनिसकेको अवस्थामा मेडिकल कलेजले एकल रुपमा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना जारी गरेपछि अन्यले यसको सिको गर्ने भएकाले विपीको सूचना रोक्न निर्देशन दिनुको विकल्प नरहेको अर्का सांसद सुरेशकुमार राईले मंगलबार समितिको बैठकमा बताए ।
सांसद राईले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा केन्द्रीकृत गर्ने उल्लेख छ । तर, वीपी प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षाका लागि एकलौटीरुपमा सूचना निकालेपछि अन्यले पनि यसैगरी सूचना निकाल्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नुको विकल्प छैन ।’
सांसद राईले विपीको सूचना रोक्न निर्देशन दिएर मात्रै नहुने पनि बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पनि सक्रिय गराउन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरेर यसबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताइन् ।
वीपी कोइराला प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई सरकारले यसअघि नै निलम्बन गरिसकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर पुनस्थापित भएका रौनियारले आफूलाई केपी ओलीले समेत हटाउन नसकेको भन्दै रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको समेत अधिकार आफैंले लिएर प्रवेश परीक्षाको सूचना निकालेका हुन् ।
