५ असार, काठमाडौं । विनियोजन विधेयकमाथि भइरहेको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेटमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । यसका केही दृष्टान्तहरु हेरौं–
- बुधबार ऊर्जा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन भएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले बजेट केन्द्रीकृत र नेतामुखी आएको टिप्पणी गरे । देशमा लोडसेडिङ हटाएको सजायस्वरुप आफ्नो क्षेत्र रुकुमलाई अध्यारोमा राखिएको होला भन्दै उनले व्यंग्य गरे । ऊर्जा मन्त्रालयले रुकुमलाई २ करोड मात्र छुट्याएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले अर्को जिल्लामा पनि दुई करोड मात्रै विनियोजन भएको भए रुकुमबाट काटेर सोही जिल्लामा दिन अनुरोध गरे । शर्माले भने, ‘कम्तिमा उसको त काम बन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटबारे उनले रुकुम जिल्लामा परेको बजेट झापामा रकमान्तर गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘यो बजेट रकमान्तर गरेर झापामा हालियोस, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, थोरै बजेट जनकपुरमा पनि छुट्याउनुस ।’ उनको आक्रोस भौतिक मन्त्रीले विनियोजन गरेको बजेटतर्फ ईंगित थियो ।
- बिहीबार राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले यसपटकको बजेट त्रिपक्षीय गठबन्धनबाट तयार भएको उल्लेख गरे । मन्त्री, कर्मचारी र सत्ताको वरिपरी भएका आसपासका केही मानिस मिलेर बजेट बनाएको उनको आरोप थियो । विधि र प्रक्रियाबाट भन्दा पनि सत्ताको नजिकमा हुनेहरुको खल्तीबाट कार्यक्रम आएको उनको भनाई छ । बजेटमा सत्तारुढ दलकै नेताले गरेको चर्को आलोचनाबाट बजेट पार्टी र पार्टी भित्र पनि एउटा गूटलाई मात्र प्राथमिकता दिएर बनेको उल्लेख गरे । ‘विपक्षीजती सारा मासेर एकछत्र राज गर्ने सपना तपाईहरुको देखियो, शुभकामना छ, उनले भने, ‘तर, राजनीति त्यस्तो हुँदैन, तपाईले पार्टीलाई कमजोर बनाउन सक्नुहुन्छ, जनतालाई कमजोर बनाउन सक्नुहुन्न, विपक्षीले पनि खन्न नसक्ने खाल्डो तपाई आफै खनिराख्नुभएको छ ।’
- २८ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कैलाली क्षेत्र नं २ का सांसद झपटबहादुर रावलले विनियोजित बजेटमाथि मौनरुपमा सांकेतिक विरोध जनाए । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा बोल्न रोष्ट्रम पुगेका उनी मौन बसे । सत्ता पक्षकै सांसद भए पनि उनले सरकारको कडा आलोचना गरे । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट आफ्नो क्षेत्रमा मात्र पारेको भन्दै उनले योग्यता नपुगेका व्यक्तिले बजेट बनाएको टिप्पणी गरे ।
- ३० जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्का नेकपा सांसद योगेश भट्टराई विनियोजन बजेट र त्यसमा सांसदहरुले उठाएका टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै मन्त्रीहरुप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भए । विनियोजक विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदको गुनासो नै बजेट मन्त्रीको जिल्ला केन्द्रित रहेको भन्ने गुनासोबाट भनाइ शुरु गरेका भट्टराईले विगतमा जसरी बजेट विनियोजन हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसैगरी आउने हो भने परिवर्तनको औचित्य के हुने भन्नेमा प्रश्न उठाए । ‘हामी परिस्कृत संसदीय मोडलमा जाँदै छौं कि पुरानै ढर्रामा छौं’ भट्टराईले संसदमा भने, ‘विगतकै निरन्तरतास्वरुप मन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजानुभयो, जिल्लामा लैजानुभयो, पहुँचवाला नेताहरुको क्षेत्रमा दिनुभयो, यस्ता टिप्पणीप्रति मन्त्रीजीसँग कुनै गुनासो छैन, किनकी यो परम्परा बनेको छ ।’
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । असन्तुष्ट सांसदहरुको आरोप छ, मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा बजेट थुपारेका छन् । मन्त्रीको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रको मोहलाई विज्ञहरु केन्द्रीकृत मानसिकताको संज्ञा दिन्छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न थालिसकेका छन् ।
स्थानीय स्तरमा स्रोत र साधनसहित पठाउनुपर्ने कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रबाट बजेट राखेर कार्यान्वयन गर्न खोज्नुले शासकहरुमा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने अर्थविद रामेश्वर खनालको भनाइ छ ।
‘अब मन्त्रीहरुले केवल आफ्नो क्षेत्रमात्र हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने होइन’, उनी भन्छन्, ‘तल्लो तहलाई बलियो बनाएर त्यसमार्फत समानुपातिक विकासको मोडल स्थापित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा केही मन्त्रीहरुको सम्बन्धमा यस्तो गुनासो रहे पनि यस पटकजस्तो अत्यन्तै ठूलो आलोचना कमै हुने गरेको अनुभव उनले बाँडे । ‘विगतमा केही मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट बाँडेर बदनाम भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, यस पटकजस्तो सबै मन्त्रालयमा सांसदका गुनासो पहिला कम हुन्थे ।’
अर्थविद शंकरप्रसाद शर्मा पनि बजेट निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने परिपाटीका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । सुनिन्छ, कतिपय एउटै आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीन वटै सरकारले बजेट छुट्याएका छन्, यो समन्वय नहुँदाको परिणाम हो,’ उनले भने, ‘सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वटै सरकारको समन्वयमा विकास गर्ने हो, अब मेरो क्षेत्र र अरुको क्षेत्र भनेर छ्ट्याउनु पर्ने समय छैन ।’ बजेट मन्त्रीको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनुमा बजेट विनियोजन क्षमताले पनि प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।
बजेट बनाउने जिम्मेवारीमा बसेका मानिसमा देशको समानान्तर विकासको चेत हुने हो भने यस्तो समस्या नआउने उनको भनाई छ । ‘ठूला र रणनीतिक आयोजना जुन क्षेत्र या जिल्लामा परेपनि त्यसमा आलोचना गर्ने कुरा भएन, तर खुद्रे आयोजना एउटै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ भने त्यसमा विनियोजन क्षमताले ठूलो काम गर्छ ।’
मन्त्रीहरुले देशको भलाइमा काम गर्ने हो भने जुन निर्वाचन क्षेत्रमा गएर उठेपनि निर्वाचन जित्न सक्ने चेत जनतामा आइसकेको भन्दै विज्ञहरु अब निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको विकासको जिम्मेवारी तल्ला सरकारमार्फत नै वहन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्दा जनसंख्या, विकासको अवस्था तथा दूर्गम र सुगमतालाई आधार बनाउनुपर्ने मान्यता छ । तर, राप्रपा सांसद लिङ्देनले भनेजस्तै सत्तामा बसेका मानिसको खल्तीका मात्र योजना पर्दा अहिले मन्त्रीहरु आलोचित हुनु परेको छ ।
विगतको पुनरावृत्ति
संसदमा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भनेजस्तै मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला केन्द्रित बजेट ल्याउनु विगतको पुनरावृत्ति नै हो । कांग्रेस नेता बिजय कुमार गच्छदार पटक पटक भौतिक, पूर्वाधार मन्त्री हुादा पुलका सबै योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएर आलोचित भएका थिए ।
कुनै समय देशभर बन्ने सबै पुलको तुलनामा गच्छदारको जिल्ला सुनसरीमा मात्र बढी पुलका योजना थुपारिएका थिए । अर्का कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि मन्त्री हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचित छन् ।
चालु आवको बजेट बनाउँदा पर्यटन मन्त्रालयबाट कर्णालीका लागि समेटिएका ५७ योजनामध्ये ४४ योजना आफैले राखेर वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा आलोचित भएका थिए ।
खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कास्की ३ मा खेलकुदका २४ कार्यक्रम राखेका कारण गत वर्ष संसदमा आलोचनाको शिकार बनेका थिए । गत वर्ष खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ६५ करोडका कार्यक्रम पार्दा सिंगो प्रदेश नं ७ मात्र मात्र २ करोड बजेट दिएका थिए ।
यसरी हुन सक्छ समाधान
बजेट मन्त्रीको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिको समाधानमा नेकपा सांसदद्धय योगेश भट्टराई र जनाद्र्धन शर्माले उपाय पनि पेश गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्राईले यो वर्ष जसले बढी सरकारको आलोचना ग¥यो, अर्को वर्ष त्यही सांसदको क्षेत्रमा अलि बढी बजेट छुट्याएर समस्या समाधान नहुने बताए । उनले प्रणाली र नीतिगत सुधारकै आवश्यकता औल्याए । नेता भट्राईले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा जिल्ला विकास परिषद् गठन गर्न सुझाव दिए ।
परिषद्मा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुखलाई राखेर त्यहाबाट योजना छनोटको परिपाटी बसाउनु पर्ने सुझाव उनको थियो । जिल्लाका प्राथमिकताका आधारमा परिषद्बाट योजना छनोट गर्ने र त्यहाबाट आएको निष्कर्षलाई राष्ट्रिय योजनाले बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी बसाउन सके सांसदले मेरो क्षेत्रमा बजेट परेन भनेर गुनासो गर्नै नपर्ने र संसदमा सबैको हैसियत बराबर हुने उल्लेख गरे ।
नेकपाका अर्का नेता जनाद्र्धन शर्माले विनियोजक भइसकेपछि बजेटबारे संसदमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भन्दै यो परिपाटी बदल्न सुझाव दिए । बजेट आउनु अगाडि प्रिबजेट छलफलका नाममा झारा टार्ने काम भइरहेको भन्दै उक्त छलफल प्रभावकारी बनाउन सके बजेट आएकै दिन पास गर्न सकिने तर्क राखे ।
‘बजेटमा योजना समेट्ने समय मै सांसदका धारणा लिएर बजेट बनाउने परिपाटी बसाउने हो भने जुन दिन बजेट आउँछ, सोही दिन पास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसदमा भइरहेको छलफलले महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेको छ ।’
