८ असार , वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा विवादले पुनः चर्चा पाएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक १५/१५ मिटर मात्रै फराकिलो गर्न गरेको सिफारिस संघले अस्वीकार गरेपछि विवाद साम्य हुने सम्भावना टरेको छ ।
०७५ असारमा सम्पन्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले मुख्य सडक २५/२५ मिटर नतोडी १५/१५ मिटर मात्रै तोड्न सकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आग्रह पनि गरेको थियो ।
तर, ठ्याक्कै एक वर्षपछि संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले शनिबार सूचना जारी गरेको छ ।
नगर सभाले त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगत पर्ने गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम गरी स्तरोन्नती गर्न र सोही अनुसार कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।
वीरगञ्ज शहरको मध्य भागमा पर्ने मुख्य सडक विस्तार यहाँ सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगी, कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ताको घर, नेपाल टेलिकमको वीरगञ्ज कार्यालय, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भवन, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाको घर, मकालु होटल, नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वजिविस सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्रीले सञ्चालन गरेको एडभान्स अस्पताल, अलखिया मठ, हनुमान मन्दिरलगायतका संरचना भत्काउनुपर्छ ।
विगतमा पनि यस्ता १५ दिने सूचना पटकपटक आएको भए पनि सूचनाको म्याद रहुन्जेल चर्चा हुने र म्याद सकिएपछि सेलाएर जाने गरेको थियो । यो कुरालाई सडक डिभिजन कार्यालयले सूचनामा पनि उल्लेख गरेको छ ।
सडक विभागले २०६९ साल भदौं १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ०६९ फागुन ११ गते, २९ गते, २०७१ फागुन २ गते, २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयले निकालेको घर टहरा हटाउने बारेको सूचनामा उल्लेख छ ।
विस्तारको अन्यौलले कुरुप बन्यो बजार क्षेत्र
सडक विस्तारमा देखिएको अन्यौलका कारण वीरगञ्जको मुख्य सडक कुरुप छ । सडक विस्तारमा देखिएको अन्यौलता कै कारण मुख्य सडकमा भएका संरचनाका धनीहरुले त्यसको स्तरोन्नती गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
घण्टाघरदेखि केहि मिटर दक्षिणमा रहेको क्राउन प्लाजा होटललगायत केही घरको अगाडि पट्टीको भाग भत्काइएको भए पनि मर्मतसमेत गरिएको छैन । कतिपय पुराना घरमा पिपल लगायतका घाँससमेत उमि्रसकेको छ ।
सडक विस्तारमा देखिएको अन्योलताले मुख्य सडकमा भएको घर बेच्न पनि नसक्ने र बैंकमा राखेर ऋण लिनसमेत नमिल्ने अवस्थामा पुगेको गम्भिरा साह बताउँछन् । ‘मुख्य सडक विस्तार गर्ने भन्ने चर्चा चलेको वर्षौ भइसकेको छ । तर, कहिले टुट्ने हो ? कति टुट्ने हो कुनै ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘बिक्री गर्न खोज्दा कोही पनि लिन मान्दैनन् ।’
नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्र्तगत रहेको संघीय सडक डिजिन कार्यालेले पुनः सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटरको सीमा क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि वीरगञ्जमा सडक विस्तारको तरंग फैलिएको छ ।
निकै प्रयत्नपछि केही दिनअघि सिक्स लेन सडक अन्र्तगत पर्ने जीतपुर बजार र परवानीपुर-गण्डक ४ लेन सडकखण्डमा पर्ने परवानीपुर बजारलगायतका क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ । यसले गर्दा पनि हेटौंडा र वीरगञ्जमा दवावलाई २५ मिटर नै फराकिलो गर्न दवाव परेको छ ।
सूचनामा महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर)सम्म र त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्गको २५/२५ मिटर दयाँबायाँ क्षेत्रको सडकमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा, छाप्रो, मन्दिर लगायतको संरचना हटाउन भनिएको छ ।
१५ दिनभित्र संरचना हटाउन भनिएको सूचनामा अटेरी गरे सडक ऐन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक साँघुरो भएकैले गर्दा जामको समस्या भोग्नु परेको भन्दै नगरको मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा बाहिरका सर्वसाधरण सडक फराकिलो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सवारी साधनको चाप बढीरहेको समयमा सडक विस्तार नगर्दा सास्ती भोग्नु परिरहेको तर्क उनीहरुको छ ।
भने मुख्य सडकमा संचरना भएकाहरु सडक विस्तार रोक्नका लागि शक्ति केन्द्र धाउने गरेका छन् । राजमार्ग विस्तार गर्ने विषय राजनीतिक रुपमा पनि चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।
सडक विस्तारका सन्दर्भमा पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भईरहेको छ । १५/१५ मिटर मात्रै सडक फराकिलो गर्ने महानगरपालिकाको निर्णयलाई कतिपयले स्वागत योग्य कदम भनेका छन् भने कतिपयले नगर प्रमुख सरावगी र कार्यपालिका सदस्यले आˆनो घर जोगाउन गरेको निर्णय भनी आलोचना गरिरहेका छन् ।
‘वीरगञ्जमा २५/२५ मिटर फराकिलो गर्नु आवश्यक छैन’
नगर प्रमुख सरावगीले वीरगञ्जको मुख्य सडक ‘विल्ड अप क्षेत्र’ भएकोले २५/२५ मिटर फराकिलो गर्दा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘वीरगञ्जको मुख्य सडक बस्ती विकास भइसकेको क्षेत्र हो, त्यहाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा धेरैको उठिबास नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘२५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ । होइन भने वीरगञ्जका जनताले मान्नेवाला छैनन् । तोडेर मात्रै पनि भएन त्यसलाई बनाउनु पनि त पर्छ ।’
नगर सभाले पारित गरेका कारण १५/१५ मिटर विस्तार गर्दा नगरबासीले विरोध नगर्ने दावी उनको छ । ‘वीरगञ्जमा आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको सडक बनिरहेको छ । ६ लेनकै वाईपास सडक निर्माणाधीन छ । ईनर बाईपास ४० मिटरको सडक छ, रेल्वे रोडलाई पनि विस्तार गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘सडक विस्तार आवश्यकता अनुसार महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर हुनुपर्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया दशैं तिहारको मुखमा आएर सडक विस्तार गर्न खोज्नु उचित नभएको बताउँछन् ।
‘सीमावर्ती सहर रक्सौलमा ठूला ठूला मल खुलेर सस्तोमा समान पाउने भएपछि वीरगञ्ज बजारको व्यपार अहिले खस्केको छ । व्यापारीहरु दशैं र तिहारको मुख ताकेर बसेका छन् । सडक विस्तारको हल्लाले पार्टीले समान दिन छोडिसकेको छ । बरु उल्टै बाँकी पेमेन्ट मागेर व्यापारी हैरान छन्,’ उनले भने ‘त्यसैले सरकारले सडक विस्तारलाई केही समयका लागि थाति राख्नुपर्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता पनि २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा थुप्रै संरचनामा क्षति पुग्ने भएकोले सरकारले त्यसमा विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सडकलाई प्रशासनले सुरक्षा दिन्छ : प्रजिअ भट्टराई
सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले मागे अनुसारको सुरक्षा दिने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । उनले सुरक्षाका कारण सडक विस्तारको काम नरोकिने बताए ।
‘गण्डकदेखि परवानीपुरसम्म सडक विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको छ । गण्डकदेखि घण्टाघर र घण्टाघरदेखि शंकराचार्य गेटसम्मको विस्तार कार्य बाँकी छ । आफैं हटाउन चाहानेका लागि १५ दिने सूचना जारी भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सडक विस्तारका लागि सडक विभागले जसरी माग गर्छ, त्यसरी शान्ति सुरक्षा दिन प्रशासन तयार छ ।’
एकै दिनमा वीरगञ्जको सडक विस्तार सम्भव नभएकोले दुई चरणमा गर्दा उत्तम हुने सुझाव आफूले सम्बन्धित निकायले दिएको उनको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जमा राजमार्ग क्षेत्रमा बसोबासको सघनता छ, सडक विस्तार एकैदिनमा सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘गण्डकदेखि घण्टाघर एक चरण र शंकराचार्य गेटदेखि घण्टाघर अर्को चरणमा गर्दा हुन्छ कि भन्ने हो ।’
अतिक्रमित संरचना हटाउने सवालमा सडक विभागले आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
