१९ असार, वीरगञ्ज । मुख्य सडक १५/१५ मिटर फराकिलो गर्ने लगायतका विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा सम्पन्न भएको छ ।
नगर सभाले नगर कार्यपालिकाका विभिन्न विषयगत समिति मार्फत पेश भएका कार्यक्रमहरु र उप-प्रमुखले दोस्रो नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा पेश गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत असार १० गते नगर सभा सदस्यहरुले सेवासुविधाको माग राखी नगर सभा बैठक वहिष्कार गरेपछि कोरम नपुगेर नगर सभा स्थगित भएको थियो । त्यसपछि सोमबार पुनः नगर सभा डाकिएको थियो ।
नगर सभा बैठकले एघार वटा विधेयक सहित ५५ वटा प्रस्ताव पारित गरेको नगर प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए । ‘न्यायिक समिति गठन गर्ने विषयमा सभा सदस्यहरु विच एक मत हुन सकेन, त्यसका लागि चुनाव गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ‘ नगर परिषद सदस्यको सेवा सुविधाको सवालमा कानुनमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै हुनेछ ।’ नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुको लागि प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय नगर सभा मार्फत भएको उनले बताए ।
न्यायिक समितिको सदस्यका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि समितिको सदस्य रहेका अरविन्द गुप्ता र वैजन्ति मालाको काम कारबाही प्रति सदस्यहरुले आपत्ती जनाएपछि उनीहरुलाई परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
मंगलबार भएको उम्मेदवारी दर्ता पक्रियामा ८ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा अरविन्द गुप्ताले नाम फिर्ता लिएपछि ७ जनाबीच प्रतिश्पर्धा हुने भएको छ ।
त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक १५/ १५ मिटर मात्रै तोडिने
दोस्रो नगरसभाले वीरगञ्जमा सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषयमा रहेको मुख्य सडक २५/२५ मिटर नतोडी १५/१५ मिटर मात्रै तोड्न सकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सभाले त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगत गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म दाँयाबाँया १५/१५ मिटर कायम गरी स्तरोन्नती गर्न र सोही अनुसार कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयलाई लिएर वीरगञ्जमा पक्ष र विपक्षमा टिप्पणीहरु आइरहेको छ । कतिपयले यसलाई स्वागत योग्य कदम भनेका छन् भने कतिपयले नगर प्रमुखले आफ्नो घर जोगाउन गरेको निर्णय भनी आलोचना गरेका छन् । नगर प्रमुख सरावगीको घर पनि वीरगञ्जको मुख्य सडकमै पर्छ ।
बैठकमा आफूहरुले २५/२५ मिटर नै तोड्नुपर्ने अडान राखेपनि सहमति जुटन नसकेपछि १५/१५ मिटर तोडन आग्रह गर्न सहमत भएको महानगरपालिका वडा नं ५ का अध्यक्ष प्रदीप चौरसियाले बताए । ‘त्यो नेपाल रेल्वेको जग्गा हो, पहिला नै ५० मिटर थियो, पछि स्थानीयले घर बनाए, अहिले ५० मिटर कायम गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि हो कि किन हो ? १५/१५ मिटरकै अडान आयो, सबैले सहमति जनाएपछि म पनि मनले नमानी नमानी सहमत भएँ ।’
तर नगर प्रमुख सरावगीले भने वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई ‘विल्ड अप क्षेत्र’ घोषणा गरेर सहरी सडकको मान्यता दिईसकेकोले १५/१५ मिटर फराकिलो गर्न आग्रह गरिएको स्पष्ट पारे । ‘वीरगञ्जमा अहिले मुख्य सडक बाहेक तीन वटा सडक थपिएको छ । परवानीपुरदेखि वीरगञ्ज ६ लेनको सडक छ, वाईपास सडक पनि ६ लेन बन्दैछ, ईनर बाईपास ४० मिटरको सडक छ, आईसीपीबाट भन्सार अर्को सडक बन्दैछ,’ उनले भने, ‘मुख्य सडक २५/२५ मिटर कायम गर्दा कतिपयको उठिबास नै हुने अवस्था छ । राज्यले घर जग्गा कर पनि लिने, लालपुर्जा दिएर हाल साविक पनि कायम गराउने, अनि क्षतिपूर्ति नदिई घर तोड्ने कुरा सुहाउँदैन, १५/१५ मिटर चौंडा गर्दा सडक पनि फराकिलो हुन्छ । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’
गण्डकदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म छ लेन र गण्डकदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म इनर वाईपास संचालनमा आइसकेको अवस्थामा राजमार्गमा हुने लोड क्षमता भार कम हुनुको साथै गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनीएकोले १५/१५ मिटर कायम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय नगरसभाले गरेको नगर प्रमुख सरावगीले जानकारी दिए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्र भित्र गण्डकदेखि रक्सौल मितेरी पुलसम्मको त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएका भित्री सडकहरुको दाँया र बाँया कम्तीमा १० मिटर चौडाई कायम गर्ने, सहायक सडकमा ८ मिटर र सहायक सडकसँग जोडिएको सडक ६ मिटर कायम गर्ने, नयाँ प्लटिङ गरिएको क्षेत्रमा मेनरोडसँग जोडिएको सडकको हकमा १५ मिटर, सहायक सडकको १० मिटर र भित्री सडकको ६ मिटर दाँया र बाँया कायम गर्ने निर्णय नगरसभाको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ११ वटा विधेयक पारित
नगर सभाले विधेयक समितिबाट कार्यपालिका हुँदै नगर सभामा स्वीकृतको लागि पेश गरिएको आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७५, विनियोजन विधेयक २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक २०७५, स्थानीय कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धि विधेयक २०७५, सहकारी सम्बन्धि विधेयक २०७५ र स्वास्थ सेवा विधेयक २०७५ संशोधन सहित स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी न्यायिक कार्यविधि विधेयक २०७५, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०७५, एफएम रेडियो सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वियेक २०७५ संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाएर काम गर्ने अधिकार दिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सभाले पहिलो पटक एघार वटा कानुन वनाई पास गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भूषालले जानकारी दिए ।
दोस्रो नगरसभाले गरेको अन्य निर्णयहरु
त्यसैगरी नगर सभाले वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आर्दशनगर, घडिअर्वा क्षेत्रभित्र कुनै पनि ढुवानी सेवा राख्न नपाईने निर्णय गरेको छ । ती क्षेत्रमा रहेको ढुवानी सेवालाई ६ महिना भित्र पूर्वको पहिलो वाईवास रोडमा सार्न सम्वन्धित ढुवानी सेवा कम्पनीलाई नगरसभाले अनुरोध समेत गरेको छ ।
वीरगञ्जको छपकैयादेखि घण्टाघरसम्ममुख्य सडकमा बिहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म कुनै पनि भारी सवारी साधन आवत जावतमा निषेध गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका भित्र हुने सबै किसिमका ध्वनीप्रदुषण नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारको कानुन अनुसार छुट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र वीरगञ्ज महानगरपालिका, वडा कार्यालयहरु र महानगरपालिका अन्तरगतका विषयगत कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुर्तिजन्य वस्तु, पान मसला, गुट्खा लगायतका बस्तुको सेवन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको न्युनतम लागत सहभागितामा पुर्वाधारका कार्यहरु सञ्चालन गर्न सडक निर्माणमा शहरी क्षेत्रमा नगरपालिकाको ७० प्रतिशत र जनसहभागिताको ३० प्रतिशत तथा ग्रामिण क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट ८० प्रतिशत र जनताको २० प्रतिशत लगानीमा सडक निमार्ण गर्ने निणर्य भएको छ ।
त्यसैगरी सिँचाइ आयोजनामा नगरपालिकाको ९० प्रतिशत र जनसहभागितबाट १० प्रतिशतको अनुपातमा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिने नीति सभाबाट पारित भएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने
दोस्रो नगरसभा मार्फत महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको अभियानको समेत थालनी गरेको छ । महानगर भित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको संरक्षणका लागि महानगरले कदम अघि सारेको हो ।
दोस्रो नगरसभाले वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र स्वामित्वमा रहेका तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने क्षेत्रको संरक्षणका लागि काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘महानगरमा रहेका विद्यालय, कलेज, मठ, मन्दिर, गुम्वा, चर्च, यतिमखान, मस्जिद, मर्दसा, कब्रस्थान, धर्मशाला लगायत सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती, बुटेन, बाटोघाटो, कुलो, नदी, नाला, पोखरी आदी रेखदेख, संरक्षणको जिम्मा महानगरपालिकाको हो ।
वडा नं. १ देखि ३२ नम्वरका वडाभित्र परेका जग्गाहरुका सम्वन्धमा तत्कालीन नेपाल सरकारद्वारा वि.स. २०२१/०२२ सालमा नाप नक्सा भएका नम्वरी जग्गा र स्ववासी जग्गाहरु बाहेक कुनै ब्यक्ति, संघ संस्था वा निकायको नाउँमा कुनै प्रकारले सिफारीस वा अन्य प्रकृयाबाट हाल आवादीको नाउँमा जग्गा दर्ता नगर्न नगराउन सम्वन्धित सबै निकायलाई जानकारी गराउने र गैरकानुनी तवरबाट त्यस्ता जग्गाहरु कसैको नाउँमा दर्ता भएको भए सो समेत वदर गरी सार्वजनिक कायम गरी त्यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण महानगरपालिकाले गर्ने निणर्य सभाले गरको छ ।’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
