२२ असार, काठमाडौं । निजामती सेवाको कुनै पदमा बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले सरकारी सेवामा रहेकाहरुले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपाका सांसद झपट रावलले निजामती सेवामा रहेकाले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु न्यायिक नहुने बताए । ‘खुलाबाट दुई जनाले नाम निकाल एउटा फ्रेस हन्छ र अर्को निजामती सेवाबाटै आउँछ । फ्रेसको बढुवामा केही पनि जोडिँदैन । निजामतीबाटै आउनेको त जोडिन्छ । यहाँनेर न्यायिक हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारी कर्मचारीलाई आन्तरिक रुपमै बढुवाको अवसर दिएर खुलामा रोक लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । रावलले भने ‘खुलामा आउने हो भने फ्रेस उम्मेदवारकै हैसियत कायम गरी आउनुपर्छ ।’
सरकारको जवाफ : बढुवामा फरक पर्दैन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार र निजामती सेवामै रहेका उम्मेदवारबीच बढुवाका विभेद नरहेको बताए ।
‘क’ भन्ने व्यक्ति शाखा अधिकृतमा खुलाबाट आयो । ‘ख’ भन्ने व्यक्ति चाहिँ निजामतीबाटै आयो । ख भन्ने व्यक्तिले सुब्बामा १० बर्ष सेवा गरेको थियो । अब दुबै शाखा अधिकृत भए । यसो हुँदा पनि बढुवाका लागि दुबैले न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ । पहिले काम गरेको अवधि गणना हुँदैन’ सचिव कोइरालाले भने ।
तर, सेवा सुविधामा भने फरक पर्ने उनले बताए । सांसद यसोदा सुवेदीले प्रश्न गरिन् सुब्बाबाट अधिकृत भएको र खुलाबाट अधिकृत भएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा किन फरक पर्छ ? जवाफमा सचिव कोइरालाले पहिले नै सेवा प्रवेश गरेकाले त्यसबापत सेजवा सुविधा बढी पाउनु स्वभाविक भएको बताए ।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।
कर्मचारीको संख्या कटौतीको प्रस्ताव
सांसदहरुले कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न र सुविधा बढाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले निजामती कर्मचारीमा ओभर स्टाफिङ भएको बताइन् । ‘४७ हजार कार्यालय सहयोगी राखिएको छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिऔं । कर्मचारीको ओभर स्टाफिङ घटाऔं, सुविधामा ध्यान दिऔं ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले पनि कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब पाउने र दक्ष कर्मचारीबाट राज्यले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले कर्मचारीले अनेक शीर्षकमा रकम लिन सक्ने बाटा बन्द गरेर तलब बढाउनुपर्ने बताए ।
समितिमा कर्मचारीले पाउने चाडपर्व भत्ता र बिरामी भत्ताको विषयमा छलफल भयो । त्यसक्रममा सांसदहरुले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई चाडपर्व भत्ता नदिन प्रस्ताव गरेका छन् । विरामी नभएका कर्मचारीले पनि औषधि उपचार भत्ता पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
