२९ असार, काठमाडौं । प्रहरी कर्मचारीलाई सङ्घ र प्रदेशमा समायोजन गर्दा तह बढुवा नभई ग्रेडको व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै प्रदेश र सङ्घको पोसाकसमेत एउटै हुने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुबीच यसअघि प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई नै यथावत् राख्नेमा सहमति जुटेको हो । समायोजनका लागि मात्रै बनेको विधेयक भएकाले यसमा बढुवाको व्यवस्था नराखी ग्रेड थपको व्यवस्था राखिने भएको हो । यो सहमतिसँगै ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफल टुङ्गिएको छ ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलब वृद्धि (ग्रेड)मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरिने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था कायम हुने गरी समितिले छलफल टुङ्ग्याएको हो ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले उनीहरुको मनोबल बढाउनका लागि तह बढुवा आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए । तर गृह सचिव प्रेमकुमार राईले तहगत बढुवा गर्दा अन्य विविध जटिलता आउने बताए । गृहसचिव राईले निजामतीमा बढुवा नभई तह मिलान गरिएको प्रस्ट्याउँदै भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले प्रहरीको सरुवाबाहेकको सबै काम गर्न सकिन्छ र दुई ग्रेड तह वृद्धि हुन्छ, त्यो पनि स्वेच्छाले जाने कुरा हुन्छ, नगएमा काजमा जान सक्छन्, त्यसैले समस्या हुन्न ।’
खुलारुपमा निवेदन मागेर नै समायोजन हुने भएकाले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि उनले बताए । तहगत बढुवा गर्दा हिजोको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियासमेत उल्टिने खतरा रहेको उनले औँल्याए । धेरै छलफलपछि ग्रेडको व्यवस्था गरिएको र जुन व्यवस्थाले सरुवाबाहेक अरू सबै वृत्तिविकास खुला हुने उनले बताए । बढुवा गरेर पठाउँदा भने माथिल्लो तहमा जान नपाउने अवस्था आउने र पछि पदमा जटिलता आउनेतर्क समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद वडू, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, झपड रावललगायतले बढुवा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर वृत्तिविकासलगायत सङ्घ र प्रदेशको तहमा समेत फरक पर्ने बताएपछि अन्ततः ग्रेड बढाएर समायोजन गर्न सहमत भए ।
यस्तै प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोसाक एउटै राख्ने सहमति जुटेको छ । समायोजनमा प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीहरु पर्ने छन् । प्रहरी उपरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भने समायोजनका क्रममा सङ्घबाट खटाइने सहमति भएको छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने सहमति जुटिसकेको छ ।
समायोजन गर्दा सिफारिस समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । अहिलेसम्म छलफलमा आएका विषय र सहमतिका विषयहरुलाई समावेश गरेर ल्याउन समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संशोधनसहित आएको विधेयकलाई समितिमा एक चरण छलफल गरेर सदनमा प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
