३१ असार, पोखरा । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र मिर्मी राख्ने कि बिर्घा भन्ने विषयमा स्थानीयबीच विवाद भयो । दुईमध्ये एक गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न सकिने गरी सिफारिस गरियो । प्रदेशमार्फत गएको गाउँपालिकाको केन्द्रको सिफारिसमा केन्द्रीय सरकारले बिर्घालाई तोक्यो ।
गाउँपालिकाको केन्द्र बिर्घा तोकिएपछि एक पक्ष रुष्ट बने । रुष्ट पक्षले प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा हाले । प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । गठन भएको २ वर्षमात्रै नाघेको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध एक दर्जन बढी मुद्दा परेका छन् ।
तनहुँको आँबुखैरेनीमा खानेपानीको पाइप बिच्छाउने क्रममा आफ्नो जग्गा धेरै ओगटेको भन्दै वडा नम्बर ३ का तुलबहादुर थापाले प्रदेश सरकारलाई बिपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । जिल्ला अदालतले अर्को निर्णय नहुँदासम्म काम अगाडि नबढाउन आदेश दियो । तर खानेपानीको पाइप बिच्छाउने काम नरोकिएपछि थापाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरे ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीले उच्च अदालत पुगेर बहस गरे । जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत पोखरा, उच्चको बागलुङ इजार र सर्वोच्च्सम्म प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अहिलेसम्म १५ वटा मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ८, उच्च अदालत पोखरामा ५ र उच्च अदालतको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दा परेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए ।
४ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । अहिले ११ वटा मुद्दा खेपिरहनुपरेको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दायर भएपछि मुख्य न्यायाधीवक्ता घिमिरे काठमाडौं धाइरहन्छन् ।
तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पनि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट बनाइएको भन्दै अच्युतप्रसाद खरेलले मुद्दा दायर गरेपछि बहसका लागि घिमिरे काठमाडौं धाइरहनु परेको छ । तत्कालीन फरक पार्टी भएपनि एकीकरणपछि एउटै पार्टी भएकाले सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने भन्दै खरेलले मुद्दा दायर गरेका छन् । सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएपछि बहसका लागि काठमाडौं भए पनि स्थगित भएर त्यसै फर्किनु परेको न्यायाधीवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।
फेवाताल मापदण्डको विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भयो । मापदण्ड कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको प्रदेशलाई पोखरा महानगरले जारी गरेको सूचनाका कारण विपक्षी बनाइएको हो । पोखरा महानगरले तालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेपछि महानगरसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा पर्यो ।
कर्मचारी समायोजन गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर, ग्रामीण सडक बिस्तार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, क्रसर उद्योग, सिटिइभिटी, अस्पताल लगायत सम्बन्धी मुद्दा प्रदेश सरकारलाई परेको छ । प्रदेश सरकारसँग सरोकार र सम्बन्धै नजोडिने विषयमा पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको न्यायाधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । पोखरामा मात्रै कार्यालय रहेको तर विभिन्न ठाउँमा मुद्दा पर्दा व्यवस्थापनमा गाह्रो भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।
संघीयताको कार्यान्वय भएर प्रदेश सरकार गठन भएसँगै फागुन २१ ग्ते मुख्य न्यायाधीवक्ताको रुपमा घिमिरे नियुक्त भए । सुरुका ४/५ महिना कार्यविधि बनाउँदैमा बितेको मुख्य न्यायाधीवक्ता घिमिरेले बताए । अझै पनि मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले हेर्ने सरकारी मुद्दाको सन्दर्भमा स्पष्ट हुन नसकेको घिमिरेको भनाइ छ ।
‘ऐन, कानुन बनाउन पाउने भएपछि दण्ड र सजायको अधिकार पनि प्रदेश मातहत आउनुपर्छ,’ मुख्य न्यायाधीवक्ता घिमिरेले भने, ‘मुख्य न्यायाधीवक्ताको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि होला तर, अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।’
संविधानमै प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुने बताइए पनि अझै बाटो नखुलेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै पहिले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर बाटो खुलिसकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा सम्बन्धी कानुन पनि त्यस्तै छ ।’
मुख्य न्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा सहजीकरण समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा घिमिरे छन् । स्थानीय तह कानुन निर्माण सहजीकरण समितिको संयोजक पनि घिमिरेलाई बनाइएको छ । कानुनमन्त्री संयोजक रहेको कानुन मस्यौदा समितिमा घिमिरेले सदस्य रहेर कानुन निर्माणमा सघाइरहेका छन् ।
‘स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनका सवालमा अझै बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । ८५ वटै स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाउँदै छौं,’ अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह सभा सञ्चालन ऐन त ल्यायौं तर, कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेन ।’
