१० साउन, पोखरा । स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सांसदहरुले आवाज उठाएका छन्, ‘हामीलाई पनि सवारी सुविधा चाहिन्छ ।’
महानगरका मेयर उपमेयरले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, स्थानीय तहका उपप्रमुखले सवारी सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशोधन गरी पारित हुने प्रक्रियामा छ ।
‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि शुक्रबार प्रदेशसभामा भएको छलफलमा कतिपयले सुविधा बढाउने मापदण्डमाथि प्रश्न गरे त कतिले प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सांसदलाई पनि सवारी सुविधा चाहिने बताए ।
नेकपा सांसद आशा कोइरालाले जनप्रतिनिधिको सुविधा बढ्नु स्वभाविक रहेको बताउँदै कार्यभार र जिम्मेवारीका हिसाबले प्रदेशदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसमेतले सवारी साधन सुविधा पाइरहेका बेला के अरु जनप्रतिनिधि सुविधा नपाएकै कारण भूमिकाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो ? म सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेषलाल श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउँदा सांसदले पनि माग पाउनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘सबैलाई सुविधा बढाउँदै जाने हो भने भोली सबै माननीयलाई पनि गाडी चाहिन्छ भन्ने कुरा आउँछ ।’
नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले भने सरकारले जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने गरी ल्याएको विधेयकको विरोध गरे । सरकारले यसरी आˆनै सुविधा बढाउँदै लैजाने हो भने संघीयतामाथि जनताले घृणा गर्ने आचार्यको भनाइ थियो । ‘पारिश्रमिक र सुविधाकै मात्र कुरा आइरहँदा सरकारले कतै संघीयता बिरोधी हर्कत गरिराखेको छैन ? साँच्चै भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थप्दै जाने हो भने यो व्यवस्थाप्रति जनताको नै घृणा बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक र सुविधा थप्दै जाने, जनता घृणा, निराश र आक्रोशित बन्दै जाने । अनि त्यो बीचबाट हाम्रो संघीयता टिक्न सम्भव छ ?’
सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले पनि सरकारले पारिश्रमिक बढाउँदै लैजानेतर्फ अलि बढी विचार पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिको सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा मात्र उठान गरिरहँदा आम जनताले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकेनौं भने त्यसले ठिक गर्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउँदा समन्वय समितिको सुविधाप्रति असमान भएको छ ।’
प्रदेशसभामा छलफलपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ ।
प्रदेशसभाका संसदहरुले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको बराबर सुविधा बनाइएकोमा पनि आपत्ति जनाए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने कार्यपालिका सदस्यका हिसाबले वडाध्यक्षबराबर समान हैसियतामा भएकाले समान सेवा सुविधा दिइएको जवाफ दिए ।
‘कार्यपालिका सदस्यलाई पनि विभिन्न विभाग बनाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ, क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ भनेर समान सुविधाको व्यवस्था गरेका हौं,’ चुमानले भने, ‘कार्यपालिका सदस्यमा दलित, जनजाति र उत्पीडितको सहभागिता छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न ऐनको अनुसूची संशोधनको आवश्यकता देखेका हौं ।’
