Comments Add Comment

नयाँ मन्त्रीका ८ चुनौती : वाइडबडीदेखि ईयुको प्रतिबन्धसम्म

के–के हुन् पर्यटन मन्त्रीले सम्वोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषय ?

१५ साउन, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो एक बजेतिर अनलाइनखबरखबरकर्मी सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालय पुग्दा नयाँ मन्त्री आउने कुनै छेकछन्द थिएन । साढे दुई बजे बल्ल गाईंगुईं सुन्न थालियो । टेलिफोनका घन्टी बज्न थाले ।

‘पाँच बजे नयाँ मन्त्रीको सपथ छ, बाहिर नजानु’ भन्ने सन्देश कर्मचारीहरुलाई आएपछि मन्त्रीमा को नियुक्त भयो भन्ने खुल्दुली सुरु भयो । तर, अनलाइन मिडियाहरुमा भने धमाधम योगेश भट्टराई मन्त्री पर्यटनमन्त्री बनेको खबर आउन थालिसकेको थियो । मन्त्रालयका उच्चपदस्थबाहेकका कर्मचारीहरुले अनलाइनबाटै यो खबर थाहा पाए ।

‘समाचारहरुमा आएपछि मात्रै मन्त्री नियुक्तिबारे थाहा पाएका हौं, आज दिउँसोसम्म केही चर्चा नै थिएन,’ एक कर्मचारीले अनलाइनखबरलाई भने ।

मन्त्रीमा योगेशको नाम आएपछि धेरै कर्मचारी खुशी देखिए । विवादमा नपरेका र आशालाग्दा नेताको छवि भएकाले योगेशले मन्त्रालयमा केही गर्छन् भन्ने कर्मचारीहरुको मनोभावना देखिन्थ्यो ।

मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि नेतृत्वविहीन रहेको पर्यटन मन्त्रालयले अर्का आशालाग्दा युवा नेताको काँध पाएको छ । नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसामु आफ्नै पार्टीका सहयोद्धाले सुरु गरेका महत्वाकांक्षी कामहरुलाई टुंगोमा पु¥याउने पहिलो चुनौति छ ।

१५ फागुन ०७५ मा अधिकारीको निधनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । तर, उनले मन्त्रालयलाई समय दिने स्थिति थिएन । यो ६ महिनामा बीचमा उनले एकपटक पनि मन्त्रालय टेकेनन् । अर्कोतर्फ पर्यटन राज्यमन्त्री धुनबहादुर बुढा भने ‘कामविहीन’ जस्तै थिए । त्यसैले मन्त्रालय लथालिंग बनेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रीमा भट्टराईको आगमनपछि मन्त्रालयमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने आशा गरिएको छ । तर, आफूप्रतिको आशालाई सार्थक तुल्याउन पहिलोपटक मन्त्री बनेका भट्टराईसामु चुनौतिका चाङ धेरै छन्

के–के हुन् त नयाँ मन्त्रीले सम्वोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषय ?

१. अल्मलिएको भ्रमण वर्ष

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । अधिकारीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको यो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा टुहुरोजस्तै बनेको थियो ।

स्व. मन्त्री अधिकारीले सन् २०२० लाई लक्षित गरी देशभरबाट १ सय गन्तब्य छनोट गरेर त्यहाँ पूर्वाधार विकासको प्रारम्भ गरेका थिए । भ्रमण वर्षका लागि मन्त्रालय, बोर्ड र सचिवालयबीच राम्रो समन्वय थियो । अहिले नेतृत्व अभावमा उक्त अभियान सुस्ताएको छ ।

मन्त्रालय, बोर्ड र सचिवालयबीचको सम्बन्ध पुनः सुमधुर बनाउनु र यो अभियानलाई जीवन्त बनाएर भ्रमण वर्ष सफल बनाउने जिम्मेवारी भट्टराईको काँधमा छ ।

२. संकटग्रस्त नेपाल एयरलाइन्स

ऋणमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्स अहिले सरकारबाट उद्दारको पर्खाइमा छ । तर, नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व र यसको व्यववस्थापनको कार्यशैलीबाट भने प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । उनले यही अवस्थामा एयरलाइन्सलाई एक पैसा पनि दिन नसकिने बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ नेपाल एयरलाइन्सको सक्रियता भ्रमण वर्षको सफलतासँग पनि जोडिएको छ । किनकि जति धेरै गन्तव्यमा नेपाल एयरलाइन्स पुग्न सक्छ, त्यति धेरै पर्यटक आउने वातावरण बन्छ । मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी माथि उठाउँछन्, त्यसले पनि उनको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।

३. यूरोपेली युनियनको प्रतिवन्ध

सन् २०१३ देखि नेपाली नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि पेचिलो मुद्दा हो–युरोपेली युनियनको प्रतिवन्ध । यूनियनले नेपाललाई सुरक्षा चासोको सूचिमा राखेको छ । यही सुरक्षा चासोलाई बाहना बनाएर नेपाली वायुसेवा कम्पनीले यूरोपमा उडान गर्न सक्दैनन् ।

एसियाका पनि विकसित मुलुक, कोरिया, चीन, जापान तथा अष्टे«लियासम्म नेपाल वायुसेवा निगमलाई बिना अडिट उडानको अनुमति दिन मानिरहेका छैनन् । यस अवस्थामा निगमले आफ्नो व्यापारिक योजना अनुसार उडान गर्न नपाएर दिन–प्रतिदिन ऋणमा डुबिरहेको अवस्था छ ।

यूरोपबाट आउने पर्यटकको बीमा अधिक हुँदा ट्राभल एजेन्सीले समेत यूरोपबाट सोचेजति पर्यटक ल्याउन सकेका छैनन् । जति धेरै यूरोपेली पर्यटक, त्यति धेरै आम्दानी मानिन्छ । किनकी यस भेगबाट खर्चालु पर्यटक बढी भित्रन्छन् ।

४. हवाई सुरक्षा

नेपालको हवाई सुरक्षाको विषय निकै गम्भीर बनेको छ । यो नजीरबाट नेपाललाई पार लगाउनु नयाँ मन्त्रीका लागि ठूलो चुनौति छ । पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, स्वतन्त्र दुर्घटना जाँच संयन्त्रको अभाव, कानूनको कमजोर परिपालना र लापरवाहीका कारण नेपालको हवाई सुरक्षा जटिल विषय बनेको हो ।

त्यसमाथि नेपालको भूगोल र छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसमको प्राकृतिक विशेषतालाई हवाई सुरक्षासँग सम्झौता नगरी व्यवस्थापन गर्नु–गराउनु नयाँ मन्त्रीका लागि चूनौतिपूर्ण विषय बन्नेछ ।

५. अलपत्र विमानस्थल पूर्वाधार

स्व. मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अड्किएका धेरै काम फुक्न थालेका थिए । सरकारले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो भने रुख कटान आदेश माग्दै पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ । तर, अहिले यो विमानस्थल आयोजना अन्योलमा छ । अन्योलको दलदलबाट माथि उठाएर आयोजनाको सही नेतृत्व गर्न सके भने नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसको जस पाउनेछन् ।

यसबाहेक केही समय अगाडि फटाफट काम भएको भैरहवा विमानस्थल डिसेम्बरसम्म पछाडि धकेलिएको छ । यो विमानस्थललाई भ्रमण वर्ष अगाडि नै सञ्चालनको वातावरण बनाउन र पोखरा विमानस्थललाई तोकिएको समयमै सञ्चालनमा ल्याउन सकेमात्र पनि नयाँ मन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।

यसबाहेक त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र हवाई चाप व्यवस्थापन गर्ने चुनौति पनि छ ।

६. विश्व सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण

नेपालका सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै यूनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचिबाट नेपालका सम्पदालाई खतराको सूचिमा राख्ने चेतावनी दिइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सुस्त गतीमा भइरहेको पुनर्निर्माणलाई गति दिनु नयाँ मन्त्रीको चुनौति हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका बेथिति हटाउँदै विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यमा परिणत गर्न मन्त्रीको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ ।

७. पर्यटन राष्ट्रिय आयको मुख्य माध्यम

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ट्राभल शीर्षकबाट भित्रिने वैदेशिक आयभन्दा नेपालबाट बाहिरिने रकमको हिस्सा ठूलो छ ।

नेपालीले शिक्षा र भ्रमणका माध्यमबाट नेपालमा पर्यटकले गर्नेभन्दा बढी खर्च विदेशमा गरिरहेका छन् । यो असंगती हटाएर नेपालमा पर्यटनलाई राष्ट्रिय आयको मुख्य माध्यम बनाउनु मन्त्री भट्टराईको जिम्मेवारी हुनेछ ।

८. ऐन–कानून परिमार्जन

मन्त्रालयमा नेतृत्व भएका मन्त्रालयहरुले आफ्नो कानूनलाई संघीयता बमोजिम परिमार्जन गर्ने कामलाई करीव सकिसकेका छन् । तर, पर्यटनमा यो काम थाती रहेको छ । पर्यटन नीति र संस्कृति नीति अझै अलमलमा छ । पर्यटन ऐनको पहिलो मस्यौदा बनिसकेको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनसमेत बल्ल निर्माणको चरणमा छ । यसबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायका रुपमा स्थापित गर्नेछ ।

त्यसैगरी होटेल मापदण्ड संशोधनसहित अन्य कानूनलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने दायित्व नयाँ मन्त्रीसँग छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment