१७ साउन, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारद्वारा संघीय सरकारबिरुद्व दायर गरेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले हेर्नेछ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिने विवाद संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गर्दछ । प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय सरकारबिरुद्व बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहायक भू–संरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतो मुद्दाको निवेदक बनेका छन् । प्रदेश २ को तर्फबाट शुक्रबार मुद्दाको बहस गरेका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले आगामी साउन २३ गते बस्ने संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा पेश हुने सम्भावना रहेको बताए ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्स्तरीय २०७५ साल फागुन २४ गतेको बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्दै गत आर्थिक वर्षमै यसको संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको र चालू आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड विनियोजन गरेको जिकिर गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले स्पष्ट रुपमा ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेपनि दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपालमा मर्ज गर्दा कुनै समन्वय नगरेको जिकिर गरिएको छ । यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको रिटमा बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, नेपाल सरककार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल बबरमहल काठमाडौं र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरिएको छ ।
