Comments Add Comment

प्रदेश १ मा संसदीय समितिको सक्रियता बढ्यो

२१ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ का प्रदेशसभाको बिषयगत समितिहरु सक्रिय भएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताको खर्च र प्रक्रियाको विषयमा छानबिन गरेको छ ।

समितिले आयोजक समितिका संयोजक तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा) संग प्रतियोगिताको खर्च विवरण, रकम भुक्तानी, बैंक स्टेटमेन्टलगायतका कागजपत्र मगाएको थियो । एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले लेजर, प्राविधिक रिर्पोट, खर्च भौचरसहितका कागजात बुझाएका छन् ।

प्रतियोगिता सञ्चालनमा ‘अनियमितता भएको आशंका र निकै विवाद देखिएको थियो । प्रदेश १ मा गत असार ३१ गते सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री कप सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । एन्फाले ३३ लाख रुपैयाँ बजेटको प्रतियोगितालाई छुट्याएको थियो ।

त्यसैगरी लेखा समितिले नै पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्यहाँ अवस्थित पुलमा मर्मत सम्बन्धी कामको अनुगमन गरेको छ । सडक कार्यालयमार्फत भएका मर्मतमा कैफियत र कमसल काम भएको भन्ने सांसदहरुले प्रदेशसभामा आवाज उठाएपछि समितिले सडक र पुलको अनुगमन गरेको हो ।

‘सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाएपछि अनियमितता भए नभएको हेर्ने भूमिकामा समिति सक्रिया बनेर लागेको छ,’समितिमा सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले भने, ‘प्रदेश सभामा उठेका बिषयवस्तुमा हाम्रो ध्यान जानेछ, सोही अनुसार आवश्य अनुगमन, छानबिन र अनियमितता भेटिए सरकारलाई कारवाहीका लागि निर्देशनसमेत दिनेछौं ।’

अर्थ तथा विकास समितिले पनि मन्त्रालयहरूसँग प्रगति विवरण माग गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले विभिन्न क्षेत्रमा लिइने करको जानकारी गराउन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग जानकारी माग गर्ने तयारी गरिरहेको समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाले गठन गरेका संसदीय समितिका सभापतिहरुले प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि, विकास निर्माणलगायतमा गति लिइनसकेको र बजेट कार्यान्वयको सुरुवाती चरणमा नै सरकारको काम कार्वाहीलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरीे कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन ।

समितिलाई प्रादेशिक कानुन निर्माण, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय एवं मातहतका सरकारी निकायको काम कारबाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकनको अधिकार छ ।

उक्त मूल्यांकनअनुसार सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने काम समितिहरूको हो ।

प्रदेशसभामा न्याय प्रसाशन तथा सुसाशन, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास समिति र विधायन समिति रहेको छ ।

विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले कानून परिष्कृत गर्नेदेखि पास भएका कानून कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने बताए । विधायन समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफाबार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखासम्बन्धी काम गर्छ ।

संसदीय समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालीका कांग्रेसका शिवनारायण गन्गाईले लेखा समितिको नेतृत्व पाएका छन् । बाँकी समिति नेकपाकै सांसदले नेतृत्व गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment