२१ साउन, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेश सरकार स्वयं संघीयता समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले संघीयता समाप्त गर्ने संघीय सरकारको दाउमा प्रदेश सरकार सहयोगी भएको आरोपसमेत लगाए ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारको क्रियाकलाप र स्वभाव हेर्दा संघीयता समाप्त गर्न उद्धत रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको गतिविधिप्रति अति नै चिन्तित छु’ उनले भने, ‘अनियमितताको चर्चा, होटेलमा बसेर गरेको लेनदेनको कुरा र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गरिरहेको अपशब्दले यही सरकारले संघीयता समाप्त होस् भन्ने चाहेको छ ।’
जनताको रगत, पसिनाबाट सिर्जित भएको पैसाले मन्त्रीहरुले मज्जा लिइरहेको बताउँदै उनले मन्त्रीहरु सामन्ती भइसकेको बताए । संघीयतालाई पालेर राख्नुपर्ने र यसमा आफूहरु पनि सहयोग गर्न तयार भएको बताउँदै यादवले मन्त्रीहरुको व्यबहारले जनता संघीयताको बिरोधमा आउन सक्ने बताए । ‘यो प्रदेशका जनता संघीयताको बिरोधमा उत्रेपछि देशभर संघीयता रहँदैन’ उनले भने, ‘यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले सार्वजनिक रुपमा अपशब्द बोल्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई राजिनामा दिनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले मुख्यमन्त्री त हुनुहुन्न, तर अपशब्द बोल्ने सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ’ साहले भनिन्, ‘म नैतिकताको आधारमा दुबैलाई राजिनामा दिन आग्रह गर्दछु ।’
नेकपाका सांसद गोबिन्द न्यौपानेले जे हुँदा पनि संघीय सरकारलाई नै दोष दिने कार्य गलत भएको बताए । ‘आफ्नो काम त गर्नुपर्यो ?’ उनले भने, ‘आफ्नो काम नगर्ने अनि संघीय सरकारलाई मात्रै दोष दिइरहने ?’
राहत दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना
बाढी आएको २० दिन बितिसक्दासमेत पीडितहरु समक्ष राहत नपुगाएको भन्दै प्रदेश २ का सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेशका सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले एकै स्वरमा प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले राहतमा पनि भेदभाव गरेको र जिम्मेबारीपूर्ण तरिकाले काम नगरेको आरोप समेत लगाए ।
समाजवादी पार्टीका सांसद सञ्जय यादवले राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले देखाउनुपर्ने तत्परता नदेखाएको बताए । बाढीपीडितका लागि हालसम्म हेल्प डेस्क समेत स्थापना हुन नसकेको बताउँदै जनताको बलिदानीबाट निर्माण भएको सरकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक राहत वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
समाजवादी पार्टीकै सांसद करिमा बेगमले मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितलाई समेत राहत बितरण गर्न नसकेको बताइन् । उनले पर्साका धेरै ठाउँमा बाढीपीडित भएपनि प्रदेश सरकारले थोरै पनि ध्यान नदिएको गुनासो गरिन् ।
राजपाकी सांसद रानी शर्मा तिबारीले प्रदेश सरकारले राहतमा पनि भेदभाव गरेको जनाउँदै आफ्नो क्षेत्रका बाढीपीडितलाई हालसम्म राहत बितरण नभएको बताइन् । उनले यसबारेमा मुख्यमन्त्रीलाई धेरै पटक फोन गरे पनि चासो नलिएको आरोप लगाइन् ।
राजपाकै सांसद विदेश्वर यादव ‘विक्की’ ले बाढीबाट क्षति भएका नदीहरुको बाँध र नदी नियन्त्रणका लागि प्राधिकरण गठन गरी अघि बढ्न सुझाव दिए ।
कांग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले बाढीप्रति सरकारको ध्यान किन गएको छैन ? भनेर प्रश्न गरिन् । उनले प्रदेश सरकारले आफैंले घोषणा गरेको मृतक परिवारलाई रु ३ लाखका दरको राहत हालसम्म कसैले नपाएको बताइन् ।
कांग्रेसकै सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले पर्सा जिल्लामा बाढीका कारण चार जनाको ज्यान गएको र करोडौंको क्षति भएपनि हालसम्म राहत नपुगेको बताए ।
नेकपाका सांसद गोबिन्द न्यौपानेले सप्तरीको प्रत्येक स्थानीय तह बाढीबाट प्रभावित भए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको राहत नदिएको बताए ।
