२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । यसका लागि संसदमा ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दर्ता भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनामा र रणनीति तयार गर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय भाडा तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र सरकारका विभिन्न तहमा समन्वय गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार यो प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरण्को काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षमा काठमाडौंका मेयर र उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरका मेयलाई राख्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ । यसरी नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यातायातका विषयमा अनुसन्धान गर्ने/गराउने, परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, प्राधिरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परिषदमा पेश गर्ने लगायतका काम तोकिएका छन् ।
प्राधिकरण्मा आवश्यक कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मनत्रालयबाट दरवन्दी स्वीकृत गराए लिन सकिने छ । प्राधिकरणलाई आफ्नो दायित्वहरु पूरा गर्न छुट्टै कोष सञ्चालनको अधिकार दिन पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तकेका निरीक्षक तथा ट्राफिक प्रहरीले यातायात समबनधी नियको उल्लंघनमा १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात भित्रै तोकिएअनुसारको भाडा नउठाउने, यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्नेे, भाडा नतिर्ने, नपाउने सुविधा लिन खाज्नेलाई यस्तो कारवाही गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण गठनपछि काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन सुध्रने अपेक्षा सरकारको छ ।
