२९ साउन, काठमाडौं । अहिले देशका विभिन्न जिल्लाका सीडीओहरुले तीजका कार्यक्रमलाई लिएर धमाधम चेतावनीयुक्त सर्कुलर गरिरहेका छन् । यसको सुरुवात चाहिँ कास्कीका सीडीओ चक्रबहादुर बुढाले गरेका हुन् ।
उनले गत साउन १० गते सूचना जारी गर्दै जिल्लाभरका पार्टी प्यालेसमा तीजका तडकभडकपूर्ण कार्यक्रम नगर्न चेतावनी दिएका थिए । जिप्रकाले पार्टी प्यालेस सुक्ष्म निगरानी गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नेसमेत सूचनामा उल्लेख थियो ।
जिप्रकाको यो कदमको विरोध र समर्थन दुवै भएको छ । तीजको नाममा बढेको विकृति रोक्न खोजेको भनेर कतिपय खुशी भएका छन् । तर, कतिले चाहिँ हिन्दू महिलाको संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको भनेर विरोध पनि गरेका छन् ।
कास्कीका सीडीओ बुढा चाहिँ आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिन्छन् । अनलाइनखबरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले पार्टी प्यालेस तथा होटल र रेस्टुराँमा हुने तिजको तडकभडकलाई तह लगाएरै छाड्ने बताए । संस्कृतिका नाममा विकृति फैलाउनेहरु ऐतिहासिक पर्वको मूल्य र मान्यताविरुद्धमा गएको भन्दै उनले यसविरुद्ध सिंगो राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘समाजले थेग्नै नसक्ने गरी विकृति मौलाएपछि परम्परा र संस्कृति बचाउन कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको हो,’ उनले भने । प्रशासनले देशको धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको आरोपको उनले खण्डन गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘यस्तो खालको प्रचार मैले पनि सुनेको छु । त्यो सही होइन । हामीले विकृतिका विरुद्ध लडेर धर्म संस्कृति जोगाउन यस्तो प्रयास गरेका हौं ।’
तीजको दर खाने भन्दै एक महिना अगाडिदेखि नै कास्कीका पार्टी प्यालेस तथा रेष्टुरेन्ट र होटलहरुमा दर खाने कार्यक्रम राखिएको बुढाको गुनासो छ ।
‘एक–डेढ महिनादेखि हरेक दिन तीजको दर, नाचगान, हरेक कार्यक्रममा महँगो टिकट, यो कस्तो तिज हो ?’ प्रजिअ बुढाले प्रश्न गरे, ‘प्रमुख चाड दशैसमेत ५ दिन मनाउने हामी तीज डेढ महिनाअघि देखि मनाउनु के आवश्यक छ ?’
अलिकति हुने खानेले तडकभडक गर्दा निम्न आय भएका मानिसहरु मारमा परेको उनको तर्क छ । कास्की प्रशासनले एक डेढ महिनादेखि तीज मनाउन, टिकट काटेर तीजका कार्यक्रम गर्न तथा गरगहना, कपडा लगाएर तडकभडक गर्न नपाइने भनेको छ ।
साथै, ठूला आवाजमा गीतसंगीत बजाएर ध्वनि प्रदुषण गर्न निषेध गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रजिअ बुढाले बताए । भड्किला कार्यक्रम हुने सम्भावित स्थानहरुमा प्रशासनले गुप्त निगरानी गर्नेसमेत उनको भनाइ छ ।
प्रशासनले जारी गरेको सूचनाको बर्खिलाप हुनेगरी कसैले कार्य गरे प्रशासनले कडा कारबाही गर्ने पनि प्रजिअ बुढाले चेतावनी दिए ।
पार्टी प्यालेसहरुले दिएको आन्दोलनको धम्कीको कुनै तुक नभएको उनले बताए । सरकारविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिने पार्टी प्यालेसहरु सरकारी कानुनको मापदण्ड पालन गरेर सञ्चालन भए नभएको बारे कडा अनुगमन गर्न सुरु गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रकाशित गरेको सूचना
