१ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा प्रवेश गरेकालाई सैनिक अदालतले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले गोरखा आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई हालै सैनिक अदालतले सुनाएको जेल सजायप्रति विरोध जनाएका हुन् । गत साउन १२ गते सैनिक अदालतले सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि गोरखाका गुरुङलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
उनले सैनिक अदालतको यो निर्णय संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरे । ‘सैनिक अदालतको यो कदम नेपालको संविधान भन्दा विपरीत हुन्छ भन्ने लाग्छ’ उनले भने । ८ महिनाअघि भगतलाल नामका माओवादी लडाकुलाई पनि गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाएको सांसद गुरुङले बताए ।
सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्म कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सैन्य अदालतले शाही सेनाबाट विद्रोह गरी माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेकालाई सजाय सुनाएको हो ।
तर, १२ बुँदे सम्झौता संविधानको अंग बनेको र संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय हुने ब्याख्या गरेको गुरुङले बताए ।
‘संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसकारण सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारणा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिन्छ’, गुरुङले भने, ‘त्यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सक्रिय रहेको ठान्ने हो भने अविलम्ब संशोधन गरियोस् ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र न्यायको मान्य सिद्धान्तले पनि अघिल्लो संविधानले गरेका काम कारबाही पछिल्लो संविधानले स्वीकार गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
जनयुद्धको बेलामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आफ्नो सेनामा भर्तीका लागि तत्कालीन सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा रहेकाहरुलाई आह्वान नै गरेको थियो । त्यस क्रममा केही युवाहरु राज्यको सैनिक सेवा छाडेर माओवादी सेनामा भर्ती भएका थिए ।
