Comments Add Comment

माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

४ भदौ, काठमाडौं । माथिलो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न नेकपाकै नेताले माग गरेका छन् ।

पूर्वसांसद् समेत रहेका नेकपा नेता जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्ष रहेको पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोजना खारेजकाे माग गरेकाे हाे ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिनेगरी सन् २००८ जनवरी २४ मा सरकारले सम्झौता गरेको थियो । जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समेत भइसकेको छ । यद्यपि, यसको परियोजना सम्झौता (पीडीए) राष्ट्रहितविपरीत भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

आयोजना निर्माणबारे विवाद भइरहेका बेला मित्रता केन्द्रले नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकको अवसर पारेर परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। परियोजना निर्माणका लागि भएका सम्झौता नेपालको हितविपरीत भएकाले यसको खारेजी हुनुपर्ने उसकाे माग छ ।

द्विपक्षीय आर्थिक विकास र नेपालमा लगानी हुने भारतीय निजी तथा सरकारी आयोजनालगायत विषयमा छलफल गर्न संयुक्त आयोगको बैठक बुधबारदेखि राजधानीमा हुँदैछ । जसमा भाग लिन भारतीय विदेशीमन्त्री एस जयशंकरको लगायत टोली नेपाल आइसकेको छ ।

‘नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई शुरुमा ३०० मेगावाट क्षमताको दिएको थियो । तर २०६६ पुस ३ गते सचिवस्तरीय निर्णयले आयोजनाको क्षमता ३०० मेगावाटबाट वृद्धि गराइ ९०० मेगावाट पुर्‍याइएको छ’, केन्द्रद्वारा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो कार्य गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र राष्ट्रहितविपरीत छ । साथै उक्त स्थल परिवर्तन गरी ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने स्थानमा सारिएको छ । जुन कार्य झनै बदनियतपूर्ण हो ।’

केन्द्रले आयोजना ओगटेर बसेवापत जीएमआरलाई दण्डित गर्न र सबै सम्झौता खारेज गरीस्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment