Comments Add Comment

आजका पत्रपत्रिका : जयशंकर संयमित, दुई चेक हस्तान्तरण, एक सहमति

५ भदौ, काठमाडौं । राजधानीमा बुधबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरूको ‘हेडलाइन’ बनेको छ ।

अन्नपूर्णले ‘नेपाल–भारत बैठकः तितो मेट्ने पहल’ शीर्षक दिएर दुई मुलुकबीच रहेको तिक्तता मेट्ने पहल भएको लेखेको छ ।  नेपाल र भारतबीच थाती रहेका समग्र विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको  अन्नपूर्ण समाचारमा लेखिएकाे छ ।

संविधान जारीको समयमा निकै क्षुद्र प्रस्तुति देखाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वास पात्र मानिएका एस जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि पहिलोपटक नेपाल आएका छन् । उनको प्रस्तुति यसपटक कस्तो रहला भन्ने धेरैमा जिज्ञासा थियो । तर, उनले यसपटक ०७२ असोज १ मा विदेश सचिवका रूपमा नेपाल आउँदा जस्तो हाउभाउ नदेखाएको अन्नपूर्णले समाचारमा उल्लेख छ ।

‘यसअघि उनले संविधान केही दिन रोक्न र सहमतिमा जारी गर्न पहल गरेका थिए । त्यो नभएपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसैले उनीप्रति धेरै नेपाली नकारात्मक छन् । यद्यपि उनले यसपटक विगतको जस्तो हाउभाउ देखाएनन् । संयमित देखिए’, अन्नपूर्णले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही प्रतिबद्धताअनुसार २ अर्ब ४५ करोडको चेक बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त चेक भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले पनुर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेको भारतीय दूतावासलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ । हुलाकी मार्ग स्तरोन्नति तथा निर्माण्का लागि १ अर्ब २२९ करोड रकम पनि भारतले हस्तान्तरण गरेको छ ।

कान्तिपुरले दुवै मुलुक व्यापार, पारवहन र रेल सेवाहरूसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएको लेखेको छ । समाचार अनुसार, दुवै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बैठकमा नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

विज्ञापनमा अंकुश
सरकारले आफूमातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन सूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

पञ्चायतकालीन शैली पुनः अवलम्बन गर्न लागिएको भन्दै कान्तिपुरले यसको आलोचना गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment