११ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । हरेक प्रदेश र त्यस अन्तर्गतको स्थानीय तहले वितरण गर्ने गरी कृषकलाई मल वितरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि केन्द्र सरकार मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले कृषि सहकारी र डिलर सहकारीमार्फत कृषकलाई अनुदानको मल मल बिक्री गर्दै आएको थियो । सहकारीबाट गरिएको मल वितरण प्रभावकारी नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन लागिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले खरिद गर्ने मल प्रदेशगत खेतीयोग्य जमिन, मलको खपत र मागका आधारमा वितरण गरिने छ । प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने मल आफ्नो स्थानीय तहले खटन पटन गर्ने छ’ सुवेदीले भने । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले बुझाएको कार्यविधिअनुसार हरेक प्रदेशमा कति मल आवश्यक हो भन्ने अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ र ३ मा सबै भन्दा धेरै मल खपत हुन्छ । केन्द्र सरकारले कोटा तोकेरै रासायनिक मल प्रदेशलाई दिने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशले पनि आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहलाई मल उपलब्ध गराउने छ । यसरी प्राप्त भएको मल वर्षभरी कसरी वितरण गर्ने भन्ने तजबिजी अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकालाई हुनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक छलफलपछि कार्यन्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल अनुदानको मल वितरण प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा कृषकलाई धेरै सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । वार्षिक रुपमा देशभर ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर कुल मागको करिब आधा तीन लाख मेट्रिक टन हाराहारी मल सरकारले वितरण गर्दै आएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा धेरै मल आयात गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटबाट करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल आयत गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २ लाख ३२ हजार टन, २०७१/०७२ मा २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन, २०७२/०७३ मा २ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन, २०७३/०७४ मा ३ लाख २८ हजार मेट्रिक टन, २०७४/०७५ मा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन र २०७५/७६ मा साढे तीन लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
